बुटवल,२४ फागुन ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सभापतिमा गोबिन्द खनालले सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच सहमति कायम हुनु सकारात्मक भए पनि समतिको बिस्तृत बिबरण सार्वजनिक नहुनु शंकास्पद भएको बताएका छन् ।
पोखरामा सम्पन्न समाजको २३ औ राष्ट्रिय परिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभापति खनालले हिंसात्मक गतिबिधिमा संलग्न रहेको भन्दै सरकारद्धारा प्रतिवन्ध लगाइएको पार्टी शान्ति वार्तामा आउनु सरकारात्मक भए पनि सहमतिको बिस्तृत बिबरण सार्वजनिक नहुनु शंकाष्पद भएको बताएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा विघट गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भन्दै उनले संसद पुनःस्थापना गरेर सर्वोच्चले लोकतन्त्रलाई बचाएको समाजको निष्कर्ष रहेको जानकारी दिए ।
शान्ति,अहिंसा,मानव अधिकार र लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने समाजको मूल उदेस्य रहेको भन्दै सभापति खनालले संसद विघटनले नेपालमा अझै पनि लोकतान्त्रीक प्रणाली सुरक्षीत हुन नसकेको संकेत गरेको बताए ।
हिंसाको भविस्य नभएको भन्दै उनले हिंसाको माध्यमबाट कुनै पनि समस्याको निकास ननिस्किने बिचार व्यक्त गरे ।
बिधिको सर्वोच्चता स्थापित गर्न नसकिए मानअधिकारको रक्षा गर्न नसकिने भन्दै खनालले लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
पछिल्ला घटना क्रमले लोकतन्त्र र मानवअधिकार सुरक्षित हुन नसकेको पुष्टि गरेको भन्दै उनले त्यसका लगि जनस्तरमा सचेतना र नेतृत्वलाई सही मार्गमा हिड्न दबाब दिनुपर्ने आवस्यकता औल्याए ।
देशमा नयाँ शाशन व्यवस्था आए पनि मानव अधिकार र लोकतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको बैठकको निष्कर्ष रहेको बताउदै उनले आगामि दिनमा शान्ति समाजको भूमिकालाई अझ शसक्त बनाउदै लैजाने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
नयां संविधान जारी भएर नीन तहका सरकार बने पनि शुसासनको अनुभूती हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको समाजले ठहर गरेको छ ।
परिषद् बैठकले पछिल्लो समयमा विकसीत भएका स्वास्थ्य समस्या, विपदमा राहत, बैज्ञानीक शिक्षा लगायतका विषय पनि मानवअधिकारका अंग बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
शान्ति समाज रुपन्देहीका सभापति डिपी खनालको सभापतित्वमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा समाजका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सचिव मीना ढकालले परिषद बैठकले गरेका निर्णय र आगामि कार्यभारबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।
