बुटवल,७ असोज ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मूल जिम्मेवारी ऋणीबाट सम्झौता अनुसार साँवा,ब्याज तथा किस्ता असुल गर्नु हो । तर ऋण असुली भन्दा धितो लिलामीलाई प्राथमिकता दिएको पिडितकाे गुनासो छ ।
करोड बढी पर्ने घर जग्गा बैंकको सावाँ ब्याज पनि चुक्ता नहुने गरि कम मुल्यमा लिलाम बिक्री गरेपछि बैंकका कर्मचारीकाे नियतमाथि नै प्रश्न उठेकाे छ ।
बुटवलका छापाखाना व्यवसायी दुर्गा बहादुर पौडेलको घरजग्गा लिलामी सम्बन्धी विवादले यस्तै प्रश्न खडा गरेको छ ।
पौडेल परिवारका अनुसार लुम्बिनी विकास बैंकले उनीहरूको जानकारी र पर्याप्त समन्वय बिना करिब डेढ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने घरजग्गा ५३ लाख रुपैयाँमा लिलाम बिक्री गरेको हो । बैंकको आफ्नै मूल्याङ्कनमा उक्त सम्पत्तिको मूल्य ८१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको दाबी पौडेल परिवारको छ। बैंकको मूल्याङ्कन र लिलामी मूल्यबीचको ठूलो अन्तरले लिलामी प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न कर्मचारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको परिवारको भनाइ छ ।
पौडेलले श्रीमती लक्ष्मी बिष्ट पौडेलको नाममा रहेको बुटवल उपमहानगरपालिका–९, मिलनचोकस्थित कित्ता नम्बर १९१ को ५९.०४ वर्गमिटर जग्गा र त्यसमा निर्मित तीनतले पक्की घर धितो राखेर २०७७ पुस १ गते लुम्बिनी विकास बैंकको बुटवल शाखाबाट ४८ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए ।
व्यवसायमा आएको मन्दी र कोभिड–१९ को प्रभावका कारण बैंकको नियमित किस्ता भुक्तानीमा केही समस्या आएको पौडेल बताउँछन् । तर आफूले बैंकसँग समन्वय गरेर ऋण चुक्ता गर्ने प्रयास जारी राखेको उनको दाबी छ । उनका अनुसार बैंकका तत्कालीन शाखा प्रमुख चन्द्रबहादुर सारुसँगको समन्वयमा घरजग्गा बिक्री गरेर ऋण चुक्ता गर्ने समझदारीसमेत भएको थियो। सोहीअनुसार घरजग्गा बिक्रीका लागि बैना गरिसकेको अवस्थामा बैंकले आफूलाई जानकारी नदिई गोप्य रूपमा लिलामी गरेको पौडेलको आरोप छ ।
अझ गम्भीर प्रश्न बैंकको कथित लिलामी मूल्यलाई लिएर उठेको छ । पौडेलका अनुसार बैंकको साँवा, ब्याज तथा अन्य रकम जोड्दा करिब ५८ लाख ३९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व देखिएको अवस्थामा समेत घरजग्गा ५३ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको हो । यदि उक्त तथ्य सही हो भने बैंकले ऋणीको सम्पत्ति बिक्री गर्दा आफ्नो बक्यौता रकमसमेत पूर्ण रूपमा असुल गर्न नसकेको देखिन्छ । यसले लिलामी प्रक्रिया ऋण असुलीका लागि कति प्रभावकारी र पारदर्शी थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीय खगेन्द्र पौडेल बैंकले पटक–पटक साँवा, ब्याज र हर्जाना चुक्ता गर्न दबाब दिएको तर लिलामीबारे ऋणीलाई पर्याप्त जानकारी नदिएको बताउँछन् । स्थानीय दीपक पौडेल पनि पहिलो पक्षलाई जानकारी नदिई तेस्रो पक्षलाई सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरिएको दाबीप्रति प्रश्न उठाउँछन् । पौडेल भन्छन्, “बैंकलाई समेत घाटा हुने गरी मेरो घरजग्गा तेस्रो व्यक्तिको नाममा बिक्री गरिनुले प्रक्रिया नै शंकास्पद देखिएको छ । यसबाट म घरबारविहीन भएँ, बैंकले पनि आफ्नो रकम पूर्ण रूपमा असुल गर्न सकेन ।”
यद्यपि बैंकका कर्मचारीले नियतवश ऋणीको सम्पत्ति सस्तोमा लिलामी गरेको वा कुनै मिलेमतो भएको भन्ने आरोप स्वतः प्रमाणित हुँदैन । त्यसका लागि लिलामी सूचना, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, बैंकको बक्यौता विवरण, लिलामीसम्बन्धी कागजात, सूचना प्रकाशन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस प्रकरणले एउटा ठूलो प्रश्न भने उठाएको छ—बैंकको धितो लिलामी प्रक्रिया ऋण असुलीको अन्तिम उपाय हो कि ऋणीको सम्पत्ति बिक्री गर्ने सहज बाटो ? ऋणीको सम्पत्ति लिलामी गर्दा बैंकको हितसँगै ऋणीको कानुनी अधिकार, सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य र प्रक्रियाको पारदर्शिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
पौडेल परिवारले आफू अन्यायमा परेको भन्दै सम्बन्धित निकायबाट लिलामी प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन र सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य तथा बैंकको बक्यौता रकमका आधारमा आवश्यक कानुनी उपचार खोजिरहेको जनाएको छ ।
बैंकका बुटवल शाखा प्रमुख सारूले भने ऋणीलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएपछि घर जग्गा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रतिक्रिया दिए ।
अब सम्बन्धित नियामक तथा कानुनी निकायबाट लिलामी प्रक्रिया प्रचलित नियमअनुसार भएको थियो वा थिएन भन्ने विषयको परीक्षण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
