काठमाडौँ,२२ माघ ।
आजदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ ।

विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजदुखि सुरु हुँन लागेको हो  ।

यस अधिवेशनबाट सरकारले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी) २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्ने मुख्य लक्ष्य राखेको छ । संसद्मा उक्त विधेयक गत फागुन २५ मा दर्ता भएको थियो । योसँगै संघीयतासँग जोडिएका कानुन पनि यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।

यसअघिको अधिवेशनमा बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा विधेयक बाहेक एउटा मात्र पारित भएको थियो , मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले हिउँदे अधिवेशनबाट ३० वटाभन्दा बढी विधेयक पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । उनका अनुसार तीमध्ये प्राथमिकताको केन्द्रमा टीआरसी विधेयक रहेको छ । सरकारले शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिमा नै टीआरसी विधेयक पारित गर्न जोड दिइरहेको छ ।

सत्ता सहयात्री दलहरूबीच उक्त विधेयकमा सहमति नै देखिए पनि त्यसका केही प्रावधानलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने असहमति जनाउँदै आएको छ । एमालेको उक्त असहमतिपछि विधेयक प्रतिनिधिसिभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा अड्किएको छ । पीडितलाई न्याय र परिपूरणको विषयलाई राजनीतिक दाउपेच मात्र बनाउन खोज्दा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको डेढ दशक पूरा हुँदा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

टुंग्याउन बाँकी रहेका संक्रमणकालीन न्यायको विषयले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा पर्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एमाले सहमतिमा नआएमा हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने निचोडमा पुगेका छन् । यसमा मुख्य सत्ता घटक कांग्रेससहितका सहयात्री दलको भने सहमति छ । ‘सकभर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग पनि सहमति होस् भनेर सरकारले प्रयास गरिरहेको छ, हुँदै भएन भने प्रक्रियाबाट भए पनि यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य छ,’ कानुनमन्त्री गुरुङले भने, ‘सकेसम्म सहमतिमा जाओस् भन्ने कुरा हो । कहीँ–कतै सहमति हुने अवस्था रहनेछ भने त्यहाँअनुसारको तयारी सरकारले गरिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार पनि यसै विषयमा सहमति खोज्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग संवाद गरेका थिए । यसअघि दर्जनौं पटक भएका छलफल पनि निरर्थक बन्दै आएका छन् । सत्तारूढ दल कांग्रेसका एक नेताका अनुसार एमालेले टीआरसी विधेयकलाई सत्ता बार्गेनिङको टुल बनाउँदा समस्या आएको दाबी गरे ।

विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने ? सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले एमालेले यस अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रिया र संघीयतासँग जोडिएका कानुनहरू बनाउने दिशामा एमालेले सरकारलाई दबाब दिने बताए ।

जनतामा छाएको निराशा, व्याप्त भ्रष्टाचार र ठप्प बनाइएका विकास आयोजनालाई लिएर संसद्मा सरकारलाई दबाब दिन पछि नहट्ने गिरीले बताए ।

संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यस पटकको अधिवेशनमा जनताको सरोकारका विषयमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्ने तयारीमा छ । संसदीय व्यवस्थाभित्र पर्ने तर अभ्यासमा कम प्रयोग हुने गैरसरकारी विधेयक ल्याउन रास्वपाका नेता स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको टिम जुटिरहेको छ । उसले सहकारी समस्याको समाधानका लागि भन्दै विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

रास्वपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब दिइने र सरकारले नमानेमा आफैं गैरसरकारी विधेयक ल्याउने रास्वपाले निर्णय नै गरेको छ ।

यता सरकारले अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा अरुण चौधरी र अजितनारायणसिंह थापालाई माघ १८ गते पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरूविरुद्ध बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा सीआईबीले पक्राउ गरेको हो । यसअघिको संसद्मा नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, सुन प्रकरणले तातेको थियो ।

भ्रष्टाचारलगायतका काण्डमा विपक्षी दलहरू यस पटक पनि आक्रामक हुन सक्ने बुझेरै सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडेपको पुरानो फाइल अघि सारेको बुझाइ कतिपय नेताहरूको छ ।

कानुनमन्त्री गुरुङले यस अधिवेशनमा करिब ३० वटा कानुन ल्याउने तयारीमा रहेको बताए । उनका अनुसार प्राथमिकताका आधारमा सरकारले तीन चरणमा विधेयक अघि बढाउने क्यालेन्डरको तयारी गरिरहेको छ । सरकारको दोस्रो मुख्य प्राथमिकता संघीयतासँग जोडिएका कानुन छ । प्रधानमन्त्री दाहालले यसै अधिवेशनमा संघीय प्रहरी ऐनको संशोधन हुने आश्वस्त पार्दै प्रहरी नेतृत्वलाई प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको गृहकार्य गर्न निर्देशन दिइरहेका छन् । गुरुङले संघीयतासँग जोडिएको संघीय प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, सम्पत्ति प्राप्तिलगायतका विधेयकहरू संसद्मा जाने बताए ।

संसद्को आगामी अधिवेशनमा बिजनेसको अभाव नहुने आश्वासन सरकारबाट पाएको उनले बताए ।

संसद्मा यसै पटक ‘प्रि–बजेट’ सम्बन्धी छलफलसमेत गर्ने नयाँ अभ्यास थालनी गर्ने भएको छ । बजेट अधिवेशनका बेलामा मात्रै छलफल गर्दा सांसदहरूको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था भएकाले अघिल्लो अधिवेशनमै छलफलको तालिका राखिन लागेको मन्त्री गुरुङले बताए । उनका अनुसार फागुन १५ देखि प्रि–बजेटसँग सम्बन्धित छलफल सुरु हुन्छ ।

संसद्का सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अघिल्लो अधिवेशन सकिएपछि नयाँ दर्ता भएका निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक हुन् । सभामा तत्काल जान सक्ने कार्यभारमा यी दुई विधेयक छन् ।

यसअघिकै अधिवेशनमा बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित विधेयक र भन्सार विधेयकका प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत भएका छन् । त्यस्तै, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पनि सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ । तत्काल यी विधेयक विधि निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको उनले बताए ।

साथै, राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभालाई विद्युतीय व्यापार विधेयक र राष्ट्रिय मर्यादासँग सम्बन्धित गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत भएका छन् । यी विधेयक पनि सभाको कार्यसूचीमा रहन सक्ने गिरी बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा केही विधेयक विचाराधीन रहेका छन् । तीमध्ये केही विधेयक समितिमा दफावार छलफल सकिएर प्रतिवेदन अबको अधिवेशनमा अगाडि बढ्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय सभामा दुई वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् । त्यस्तै, अध्यागमन विधेयक सभामा विचाराधीन छ । राष्ट्रिय सभामा अहिले आफ्नो कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गर्नका लागि समिति बनाएको थियो । त्यो समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीमा रहनेछ र त्यो पनि विधि निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनमा यस पटक केही नयाँ प्रयोग हुन लागेका छन् । सांसदहरूको ई–हाजिरी, प्रि–बजेट छलफलदेखि ‘क्यालेन्डर’ अनुसार सदन चल्न लागेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटको ‘प्रि–बजेट छलफल’ हिउँदे अधिवेशनमा नै गर्ने भएको छ । सभामुख घिमिरेले प्रि–बजेट छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषय बजेटमा समावेश गर्ने सुनिश्चितताका विषयमा पनि सरकारसँग छलफल भइरहेको बताएका छन् ।