काठमाडौँ,१७ माघ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मुलुकलाई डीपीआर आतंकबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामा समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कपि-पेस्ट हुने गरेको बताउदै उनले विकास परियोजना सही ढंगले संचालनका लागि ‘डीपीआर आतंक’बाट मुक्त हुनुपर्नेमा जाेड दिए ।
बुधबार बसेकाे प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सभापति लामिछानेले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारेको छलफलमा सहभागी हुँदै उनलेे विकास आयोजनाका डीपीआर र अनुगमन वास्तविकताका आधारमा हुनुपर्ने बताए ।
त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था पनि सही ढंगले तय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । लागत र समय मात्रै नभएर विकास आयोजनाहरूको गुणस्तर पनि हेर्नुपर्ने भन्दै उनलेे ठूलाठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा डीपीआर कपिपेस्ट भएको भन्ने समेत सुनिएको उल्लेख गरे । डीपीआर आतंकबाट बाहिर निस्किएर वास्तविक निर्माण र अनुगमनमा हामी कहिले प्रवेश गर्ने हो ?’-उनलेे प्रश्न गरे ।
परियोजनाको निर्माण कार्यका लागि योग्य निर्माण कम्पनी छनोट हुनुपर्ने बताउदै सभापति लामिछानेले राजनीतिक दल र नेता निकटका निर्माण व्यवसायीले ठेक्का प्राप्त गर्दा विकास आयोजनाहरूको काम सम्पन्न हुन नसकेको दाबी गरे ।
राम्रो काम गर्ने क्षमता भएका ठेकेदारहरूले पनि राजनीतिक पहुँच नभएकाले योजना नपाउने गरेको बताउँदै उनले आयोजना अनुमगनकर्ताहरूको मापदण्ड तय गर्नुपर्ने र त्यस्ता त्रुटि गर्नेहरूलाई दण्डित गरी त्यो त्रुटि सच्याउने तरिकासहितको विधि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
आफू मातहतका विकास परियोजनाहरूको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि कानुनी रूपमै गर्नु राम्रो हुने उनको भनाइ थियो ।





