काठमाडौँ,१४ माघ ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउने निर्णय
गरेका छन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आइतबार बसेकाे सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्रीहरूसँगकाे छलफलमा प्रहरी समायोजनको काम छिटो अगाडि बढाउने निर्णय भएको हो ।
आइतबार सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूसँग गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षाको बिषयमा छलफल गरेका थिए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयगत समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी गराए । उनले नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरु ऐनसँग तालमेल हुनेगरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐन तर्जुमा भइसकेका दुईवटा ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नेपर्ने आवश्यकता देखिएको भट्टराईले बताए । नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेको बताउँदै उनले यी दुवै ऐन शान्ति सुरक्षासँग महत्व राख्ने भएकाले अरु ऐनसँग तालमेल तालमेल हुनेगरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने उनलेे बताए ।
बैठकका निर्णयहरू माघ १७ मा बस्ने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा पठाउने निर्णय भएको पनि भट्टराईले जानकारी दिए ।
संघीय सरकारले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले दबाब दिदै आएको अवस्थामा गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्यस बिषयमा सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।






