१५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुका नाउमा आदेश
बुटवल,३० कार्तिक ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएका वडा तथा पालिका अधिवेशनमा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुलाई पनि क्षेत्रिय प्रतिनिधि बनाइएको भन्दै दायर रीटमाथिको सुनुवाइका लागि उच्च अदालत तुलसीपूर बुटवल इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपूर बुटवल इजलासका न्यायाधिस शिवराज अधिकारीको एकल इजलासले नेपाली कांग्रेस १४ औ महाधिवेशन,निर्वाचन समिति रुपन्देही लगायतका विपक्षीहरुसँग १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र अन्तरिम आदेश जारी गर्ने÷नगर्ने बिषयमा छलफलका लागि मंसिर १ गते दुबै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएका वडा तथा पालिका अधिवेशनमा नियम बिपरित शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुलाई पनि क्षेत्रिय प्रतिनिधि बनाइएकोले उनिहरुको क्षेत्रिय प्रतिनिधि खारेजीको माग गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १४ बस्ने फकरुद्यीन मियाले उच्च अदालत तुलसीपूर बुटवल इजलासमा रीट दायर गरेका थिए ।
रीटमाथि प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै न्यायाधिस शिवराज अधिकारीको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
रीट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएका वडा तथा पालिका अधिवेशनमा नियम बिपरित शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुलाई पनि क्षेत्रिय प्रतिनिधि बनाइएको र उनिहरुको क्षेत्रिय प्रतिनिधि पद खारेजीको माग गरेर निवेदन दिदा समेत सम्बन्धित निर्वाचन समितिले सुनुवाई नगरेको भन्दै उनिहरुको सदस्यता तथा क्षेत्रिय प्रतिनिधि पद खारेजीको माग गरिएको छ ।
