बुटवल, १६ भदौ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले इ–रिक्सा व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाएको छ ।
ट्राफिक व्यवस्थापनमा मुख्य चुनौती बनिरहेको इ–रिक्सालाई उपमहानगरमा दर्ता गरेर नियामक निकायमा पठाइएपछि उपमहानगरको अर्को एउटा पहल सार्थक बनेको छ ।
उपमहानगरले जारी गरेको सूचना र त्यसको अवधिमा कागजात सहित आवेदन दर्ता गराएका एक हजार १८ वटा विद्युतीय इरिक्साहरुको ब्लुबुक तयार पार्ने र इजाजतका लागि अरु नियामक निकायमा सिफारिस गरिएको छ । बुटवल उपमहानगरमा दर्ता भएका, ब्लुबुक तयार भएका एक हजार १८ वटा मात्रै इ–रिक्सा चल्न पाउने छन् ।
बुटवल उपमहानगरले विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि– २०७६ नै बनाएर काम अगाडि बढाएको थियो । उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको संयोजकत्वमा सर्वपक्षीय समिति गठन गरेर व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ट) को खण्ड ४ को अधिकार कार्यान्वयन गर्न र सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ (ट) बमोजिम नगर क्षेत्रमा चल्ने विद्युतीय रिक्साको दर्ता, अनुमतिका काम अगाडि बढाइएको उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
इ–रिक्सामा पहिचान र दर्ता भएको प्रमाण झल्किने बुटवल उपमहानगरको स्टिकर टाँस गरिएको छ ।
उपप्रमुख तथा समितिका संयोजक आचार्यले हालै एक कार्यक्रमकाबीच उपमहानगरले तयार पारेको पहिचानयुक्त स्टीकर टाँसेर दर्ता अनुमतिको काम औपचारिक रुपमा शुभारम्भ गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
उपमहानगरमा दर्ता भएका रिक्साहरूको नियमन व्यवस्थापनका लागि ट्राफिक प्रहरी कायार्लय र यातायात व्यवस्था कायार्लयमा पत्राचार गरिएको छ ।
बुटवलमा दर्ता भएका बाहेकका र अन्यत्र दर्ता भएर बुटवलमा ल्याएका सवारीलाई सञ्चालनमा भने अब रोक लगाइने उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीले बताए ।
दर्ता अनुमति भई रुट इजाजत प्राप्त रिक्साहरुको आयु कार्यविधि बमोजिम रुट इजाजत प्राप्त भएका मितिले पाँच वर्षको मात्र हुनेछ । अवधि पुगेपछि उक्त रिक्सा, रिक्सा धनी स्वंयले नष्ट गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यसरी नष्ट नगरेमा उक्त रिक्साको दर्ता तथा रुट इजाजत खारेज गरिने जनाइएको छ । तर यसै कार्यविधि बमोजिमको प्राविधिक जाचँबाट संचालन योग्य नदेखिएमा जुनसुकै बेला स्वत दर्ता तथा रुट इजाजत खारेज हुने उल्लेख छ ।
