काठमाडौं,३ भदौ ।
जनआस्था प्रकाशन प्रा.लि.का अध्यक्ष एवं सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ नगर्न र कुनै पनि धरपकड नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश अच्युत कुइँकेलको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले पक्राउ गर्न सक्ने र वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा असर पर्न सक्ने भन्दै श्रेष्ठले निषेधाज्ञाको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म श्रेष्ठलाई धरपकड नगर्न, पक्राउ नगर्न र थुनामा नराख्न विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा जनआस्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारका विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी परेको र सो विषयमा काउन्सिलले कारबाही अघि बढाइसकेको कुरालाई आधार बनाएको छ । प्रेस काउन्सिलमा उजुरी परी कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको र सोको टुङ्गो नलागेको अवस्थामा प्रहरीले धरपकड गर्नु न्यायोचित नहुने अदालतको ठहर छ ।
विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता साथै सञ्चारको हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु संवैधानिक हक विपरीत हुने उच्च अदालतले पनि उल्लेख गरिएको छ । अदालतले सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित नजिरहरूलाई समेत आधार मान्दै श्रेष्ठको पक्षमा यो आदेश जारी गरेको हो ।
उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले आफूसँग जोडिएको एक समाचार सामग्रीको विषयलाई लिएर ललितपुर प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले पक्राउको अनुमति मागेपनि ललितपुर अदालतले कागजात नपुगेको भन्दै मिसिल फिर्ता गरेको थियो ।
