बुटवल,२९ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका ४ कोरोना अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई थप ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष सकिन २ दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लुम्बिनी प्रदेशको कोरोना अस्पतालमा कार्यरत ४ सय बढी करार र स्थायी कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश काेरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषबाट उक्त भत्ता प्रदान गरिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
कोरोनाको समयमा फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गरेका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूलाई केन्द्र सरकारले जाेखिम भत्ता दिएपनि त्यसलाई यथावत राख्दै प्रदेश सरकारले पनि थप जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको उनले बताए । कोरोनाको तेस्रो भेरियण्टको समयमा काम गर्न मलोबल बढोस भन्नका लागि भत्ता दिइएको उनकाे भनाइ छ ।

बैठकले प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ भने रूपन्देहीको जिल्लाको जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ लाई सहमति दिने निर्णय गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सहकारी बोर्डमा दाङका सम्भु गौतमलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । पाल्पाका धनेन्द्र गौतमले राजीनामा दिएपछि रिक्त स्थानमा उनलाई पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारको निजामती सेवा अन्तर्गत प्रशासन सेवा र वन सेवाका रिक्त पदहरुमा स्थायी पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग गरी पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ।

बैठकले प्रदेश तथ्याङ्क नियमावली, २०७८ लाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ भने घरजग्गा न्यूनतम मूल्य निर्धारण नियमावली, २०७८ लाई पनि स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश राजपत्रमा शुल्क तथा दररेट प्रकाशन गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको छ ।
असार २७ गते बस्ने निर्णय भएको मन्त्रीपरिपाद बैठक विभिन्न कारणले ढिलाई भएर २९ गते बसेको प्रवक्ता चाैधरीले बताए ।