काठमाडौ,४ असार । खानजीन्य पदार्थ निकासी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा खानिजन्य पदार्थ निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने सरकारी निर्णयले चुरे संरक्षण क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. पुण्य प्रसाद खतिवडासहितले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमार्फत गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा भएको उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले रोक लगाएको हो ।
