बुटवल,२९ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको संचार माध्यमसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन नगरे आन्दोलन चर्काउने पत्रकार महासंघले चेतावनी दिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिद्वारा प्रस्तावित संचार माध्यम सम्वन्धी विधेयकका विषयमा शनिबार आयोजित भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा बोल्ने पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ पत्रकारहरूले प्रदेश सरकारले मिडियामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विधेयक नसच्चाए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका हुन् ।
मिडियालाई भजन मण्डलीको रुपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ संचार सम्बन्धि विधेयक ल्याएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले संचार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखिएको छ। सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा उक्त सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, संचार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ। त्यसैगरी संचार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ। नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले प्रस्तावित विधेयक मिडियालाई अंकुश लगाउन ल्याएको बताए।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मिडियालाई नियन्त्रणमा ल्याउने गरी विधेयक ल्याएकाे बताए । उनले काउन्सिललाई प्रदेशका मन्त्रीको सचिवालय जस्तो बनाउन खोजिएको आराेप लगाए ।
कार्यक्रममा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले संसदमा गइ सकेको विधेयक संसदबाटै फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्य, महासचिव रोशन पुरी,केन्द्रीय सदस्य सुशील पोख्रेल, प्रेस चौतारीका प्रदेश संयोजक शोभाखर पन्थी, नेपाल प्रेस युनियनका प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र वर्मा, पत्रकार महासंघका रुपन्देही अध्यक्ष रामराज पोख्रेल, दांगका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी,नवलपरासीका अध्यक्ष हरि शर्मा, रोल्पाका अध्यक्ष नविन लोचन मगर, गुल्मिका अध्यक्ष टोपलाल अर्याल,पत्रकार डिआर घिमिरे, पत्रकार माधव अर्याल, टेलिभिजन संघका दिनेश पाण्डे, प्रेस मञ्चका सचिव टोपराज शर्मा, संसदीय मामिला पत्रकार समाजका उपाध्यक्ष अमृता अनमोलले विधेयकको बिषयमा आ आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
