बुटवल,२ भदौ ।
पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनविपरीत लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको पक्षमा मतदान गरेकाे भन्दै लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले स्पष्टीकरण मागेको छ ।
साेमबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत लिने क्रममा पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनविपरीत पाण्डेले सरकारको पक्षमा मतदान गरेका थिए । जसपा नेपालले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर,प्रदेशसभामा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पाण्डेयले उक्त निर्णयको अवज्ञा गर्दै सरकारको पक्षमा मतदान गरेपछि केन्द्रीय नेतृत्वले उनीसँग औपचारिक रूपमा स्पष्टीकरण मागेको हो ।
पार्टीका महासचिव डा.सुरेन्द्रकुमार झाले पठाएको पत्रमा पाण्डेयको मतदान पार्टीको नीति,निर्णय र निर्देशनविपरीत भएको उल्लेख गर्दै त्यसको कारण स्पष्ट पार्न भनिएको छ । पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
जसपा नेपालले पाण्डेयसँग पार्टीको निर्देशनविपरीत सरकारको पक्षमा मतदान गर्नुको कारणसहित आफूबाट पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन भएको हो वा होइन भन्नेबारे समेत जवाफ मागेको छ । साथै, पार्टीको निर्देशन पालना नगरेको अवस्थामा विधानको धारा १२६ बमोजिम अनुशासनात्मक कारबाही किन नगर्ने ? भन्ने विषयमा पनि धारणा प्रस्तुत गर्न भनिएको छ ।
पार्टीले तोकेको अवधिमा स्पष्टीकरण नदिएमा वा प्राप्त जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा विधान र प्रचलित निर्णयअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ ।
जसपा नेपालका लुम्बिनी प्रदेशसभामा पाँच जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । पाण्डेयबाहेक हेमा बेल्बासे केसी, अम्बिका काफ्ले, आदेशकुमार अग्रवाल र भण्डारीलाल अहिर प्रदेशसभा सदस्य छन् । पाण्डेय संसदीय दलका नेता हुन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिने क्रममा जसपा नेपालको समर्थन निर्णायक थियो । सत्तारूढ एमाले र नेकपाको मात्रै मतले बहुमत नपुग्ने अवस्थामा जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनले सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको थियो ।
केन्द्र र प्रदेश संसदीय दलको निर्णयबीचको मतभेदले अब लुम्बिनीमा जसपा नेपालको भूमिका र सरकारसँगको सम्बन्धबारे अव के हुने ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । जसपाको केन्द्रीय नेतृत्व प्रदेश सरकारबाट अलग हुने पक्षमा देखिए पनि प्रदेश संसदीय दलका नेतासहितका सदस्यले सरकारलाई साथ दिएपछि पार्टीकाे निर्णय कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्ने वारेमा अन्याेल देखिएको छ ।
