बुटवल,२५ असोज ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित वजेटमा वहुवर्षीय, समपूरक र मर्मतसम्भार वाहेकका योजना र कार्यक्रमको २० प्रतिशत वजेट कटौती गरेको छ ।
शनिबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन भएको रकमको ८० प्रतिशतलाई अधिकतम सिमा मानी योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान र मितव्ययिता अपनाउन मातहतका निकायहलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र स्रोत संकुचनको सम्भावित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शन र नेपाल सरकारका निर्देशनका अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापनकाे थप व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यान्वयन हुने बजेटका क्रममा दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमध्ये एउटा मात्र कार्यान्वयन गरी बाँकी रोक्का गर्न र विभिन्न शीर्षकमा २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले पुँजीगत खर्च शीर्षकमा समपुरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र सडक तर्फको नियमित मर्मत सम्भार शीर्षकबाहेकका आयोजनामा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै,बैठकले चालु खर्च शीर्षकमा अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च, कार्यक्रम खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालन खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना, तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च र सेवा परामर्श खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार बैठकले जेन जी युवाहरूको भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्रदेशमा सुशासन प्रबर्द्धन गर्न नीतिगत, कानुनी तथा अन्य सुधारका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गर्ने, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने, अपांगता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम कार्यविधि पारित गर्ने र प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नति छैटौँ संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
