आगामी एकदशकसम्म कुनैपनि तहको जनप्रतिनिधिहरुले तलब भत्ता/पारिश्रमिक लिन नपाउने राष्ट्रिय नीति घोषणा गर्नुपर्नेमा जाेड
बुटवल,२७ भदौ ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय संयोजक केशव सूर्यवंशी मगरले २०४६ पछि सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्ति एवं तिनका निकटतम सहयोगीहरूकाे सम्पत्ति र हाल सम्मका सबै भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिनको लागि शक्तिशाली “नागरिक छानविन आयोग” गठन गरी तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्नेलगायत मुलुककाे अबको कार्यभार बारे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनपछिको राष्ट्रिय घटनाक्रम,भाद्र २४ देखिको सरकार रिक्तता एवं राष्ट्रिय कार्यदिशा विहिनताको अवस्थामा मुलुकले अब अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यभारबारे सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनलेे भ्रष्टाचारलाई देशद्रोह सरहको अपराध घोषणा गर्दै, भ्रष्टाचारीलाई कम्तिमा जन्मकैद र निजको सम्पतिको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेलगायतका एजेन्डा अगाडि सारेका हुन् ।
आगामी एकदशकसम्म कुनैपनि तहको जनप्रतिनिधिहरुले तलब भत्ता/पारिश्रमिक लिन नपाउने राष्ट्रिय नीति घोषणा गर्ने,
जेनजी पुस्ता र अन्य उमेर समूहका नेपाली नागरिकहरुलाई समेत रास्ट्र निर्माण कार्यमा देशको कुनै पनि क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वयंसेवकको भूमिकामा सेवारत रहन पाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालको संविधान-२०७२ मा संशोधन वा पुनर्लेखन सम्बन्धि आवश्यक गृहकार्य गर्न विज्ञहरु सम्मिलित एक कार्यदल गठन गर्नुपर्ने मुलुकको सबै ठूला परियोजनाहरुमा सरकार, उद्यमी र जनताको समान एकतिहाई लगानी रहने नेपाली मोडेलको अर्थनीति लागु गर्ने,मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिमा संसद बाहिरको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन सक्ने ब्यवस्था गर्नुपर्नेमा जाेड दिदै अध्यक्ष सुर्यवंशीले वैदेशिक ऋण उत्पादनमुलक परियोजनामा वाहेक अन्य प्रयोजनका लागि लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने तथा नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगधन्दालाई राष्ट्रिय संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् ।
जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा निधन भएकाहरुलाई राष्ट्रिय शहिद घोषणा गर्ने, घाइतेहरुलाई उचित उपचार र राहत सहित वीर नेपालीको राष्ट्रिय सम्मान दिनुका साथै अब बन्ने सरकारमा एक तिहाई मन्त्रिमण्डलका सदस्य जेनजी पुस्ताबाट रहने र भदाै २३ र २४ को आन्दोलनमा घुसपैठ, हिंसक अराजकता र क्रुर दमनको बिषयमा उचित छानविनका लागि तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाई कार्य प्रारम्भ गर्न उनलेे सम्बन्धित निकायकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उपरोक्त नीति तथा कार्ययोजना वर्तमान राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रको नाममा सम्वोधन गरि घाेषणा गर्ने, दलहरुको साथै नागरिक समाज, अन्य संघसंस्थाले समर्थन गर्ने र यसलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा सहित एक बर्ष भित्र संघीय निर्वाचन गराउने कार्यभार सहित अन्तरिम वा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सरकारको घाेषणा गर्न उनको सुझाव छ ।
संवैधानिक (बाधा अड्काउ/अवशिष्ट) अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रपतिद्वारा उपरोक्त घोषणा गरिएको अवस्थामा मुलुकले ठोस, सुरक्षित र उत्साहजनक दिशा प्राप्त गर्ने अध्यक्ष सुर्यवंशीकाे विश्वास छ ।
