दाङ,९ भदौ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजधानी क्षेत्रको जग्गा शर्तसहित फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी क्षेत्र भित्र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका भित्र रोक्का राखिएका निजी जग्गालाई स्थानीयको माग र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिफारिसअनुसार शर्तसहित फुकुवा गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दीनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
राप्ती गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा,गढवा गाउँपालिकाको १, २ र ३ मा १ कट्ठाभन्दा सानो र शितगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ मा १ रोपनीभन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । साथै, जग्गा खरिदकर्ताले एकीकरण आयोजनाका शर्तहरू पालना गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश राजधानी घोषणा अघि २०७७ साल असोज १६ गते सरकारले रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
