बुटवल,२६ साउन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई बैंक जमानतमा छाड्न रूपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ । आफूलाई बैंक जमानतमा रिहा गर्न माग गर्दै लामिछानेले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए ।
रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले सोमबार लामिछानेलाई तत्काल जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो । आफ्नो भागमा पर्ने बिगो वापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानत दाखिला गर्दै लामिछानेले साउन १९ गते जमानतमा रिहा गरी तारेखमा छाड्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । अदालतका सूचना अधिकृत पदम अर्यालले निवेदकले माग गरे बमोजिम बैंक जमानतमा छाड्ने नमिल्ने आदेश नभएकाले लामिछाने थुनामै रहने बताए ।
‘सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग दावी माग गरिएको, लामिछानेउपर विगो एकीन भइ नसकेको, उक्त मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायत थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको अवस्थामा हाल निवेदकले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान मिसिल संलग्न कागजप्रमाण नदेखिएकाले निजलाई बैंक ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्ने अवस्था देखिएन ।’अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि निवेदक लामिछानेको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ताहरु नारायणदत्त कँडेल, राजेन्द्र थापा र महेन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए । उनीहरुले रविले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने, कतै भाग्ने सम्भावना पनि नहरेको र जननिर्वाचित प्रतिनिधि भएकाले बैंक जमानतमा छाड्न माग गरेका थिए । यस्तै, सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधीवक्ता सोमकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधीवक्ता प्रेमप्रसाद पौडेल, सहजिल्ला न्यायाधीवक्ता हिरालाल भोलन र दामोदर गौतमले बहस गरेका थिए । उनीहरुले तत्काल प्राप्त प्रमाण, सहकारी तथा संगठित अपराध ऐन अनुसार लामिछानेलाई बैंक जमानतमा छाड्न नहुने जिकिर गरेका थिए ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि गत चैत २५ गतेदेखि लामछिाने भैरहवामा कारागारमा थुनामा रहेका छन् । चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट उनी १ करोड धरौटीमा छुटेका थिए ।
