बुटवल,२६ साउन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले रिहाइको माग गर्दै दिएको निवेदन न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासमा परेको छ ।
आजका लागि पेशी तोकिएको लामिछानेको निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासमा परेको हो ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले १९ साउनमा आफूलाई जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार अदालतमा दाखिला गरिदिएको बताएका छन् । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसयता उनी भैरहवा कारागारमा छन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई साेही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न उनलेे आदेश माग गरेका छन् । दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा भए पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ ।
दफा ७१ (१) मा भनिएको छ- ‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’
सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ’, भनी उल्लेख छ ।
