बुटवल,२० साउन ।
लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारीकाे आन्दोलनका कारण काेषकाे काम कारबाही ठप्प भएको छ ।
विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनी एक सातादेखि काेषकाे काम कारबाही ठप्प भएको हो । साउन १३ बाट लुम्बिनी विकास कोषको प्रधान कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर कामकाज ठप्प पारेर कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
साउन ८ र ९ गते हातमा कालो पट्टी बाँधेर आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिँदै काम गरेका कर्मचारीले त्यसपछि पनि मागबारे कुनै सुनुवाइ नभएकाे भन्दै साउन १३ देखि कामकाज ठप्प पारी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर विरोध गर्दै आएका छन् । यसअघि कर्मचारी युनियनले साउन ५ मै ज्ञापनपत्र बुझाएर विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।
माग सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार बसेको युनियन बैठकले दुई/तीन दिनमा टिकट काउन्टर र संग्रहालयमा तालाबन्दी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि कुनै मतलब नहुँदा अचम्म लागेको कर्मचारी युनियनका कोषाध्यक्ष प्रकाश यादवले बताए ।
प्रशासनिक कामकाज ठप्प गरेर आन्दोलन गर्दा कार्यालयलाई धेरै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति, योजना कार्यक्रम बनाउन ढिलो भइरहेको कोषका सूचना अधिकृत राजन बस्नेते बताए । त्यस्तै करोडौंको काठ लिलामीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा पानीले सडिरहेको र अन्य विकासे काम गर्न टेन्डर गर्न ढिलो भइरहेको उनले बताए । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न बुद्ध जयन्तीको रकम भुक्तानी रोकिँदा विभिन्न सेवा प्रदायक र व्यवसायीको कोषप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक हुँदै गएको उनले बताए ।
कोषका अध्यक्ष संस्कृतिमन्त्री बद्री पाण्डेले पनि माग सम्बोधन गर्न कुनै चासो नलिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
लुम्बिनीस्थित कोषको प्रधान कार्यालयअघि मुख्य गेटमा तालाबन्दी गरेर कर्मचारीले १० देखि ५ बजेसम्म दिनहुँ धर्ना दिइरहेका छन् । मुख्य गेट र कार्यालयका शाखामा तालाबन्दी गरिएको छ । कोषका सबै कर्मचारी कामकाज ठप्प पारेर प्रधान कार्यालयको मुख्य गेट छेउमा आँपको रुखमुनि दिनभर बस्ने गरेका छन् । पानी परेका बेला मात्र उनीहरू कार्यालयभित्र पस्छन् ।
कर्मचारी युनियनले सञ्चित बिदा, कोष भत्ता र महँगी भत्ता पाउनुपर्ने, कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरेर उमेरहद लागू नहुने गरी सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हाल सेवा करारमा रहेका सबै कर्मचारीलाई पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै दरबन्दी चाँडै स्विकृत गराई सबै कर्मचारीलाई स्थायी गरिनुपर्ने र कोष कर्मचारी विनियमावली ०७९ अनुसार स्थायी कर्मचारीलाई पद बढुवा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा कोषको आन्तरिक आम्दानी १७ करोड र खर्च १७ करोड ५३ लाख भएको थियो । तलबभत्ता र कार्यालय संचालनका लागि सरकारले अन्य बजेट दिँदैन । मुलुकको सबैभन्दा बढी भ्रमण गर्ने गन्तव्य लुम्बिनीमा बर्सेनि करिब दुई लाख विदेशी, त्यसभन्दा बढी भारतीय र १६ लाख बढी नेपाली आउँछन् । कोषमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको कोषका उपाध्यक्ष ल्याह्यारक्याल लामाकाे भनाइ छ ।
