काठमाडौं,२६ चैत ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणबारे संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान यथावत राखेको छ ।
मंगलबार बस्ने संसद बैठकलाई सुचारु गराउन सभामुख देवराज घिमिरेले सोमवार राखेको प्रमुख चार दलको बैठकमा कांग्रेसले आफ्नो अडान कायमै राखेको छ ।
आफूहरुको अडान यथावत रहेको र त्यसको सुनुवाई नभए संसद अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दा सरकार मान्न तयार नभएकाले भोलिबाट संसदको कुनै पनि गतिविधि अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिए ।
प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘अब हामीले हाम्रो कुरालाई यथावत राख्यौं । लाखौँलाख नेपाली नागरिकको पैसा सहकारीहरुमा बचत गरिएको छ । देशका विभिन्न सहकारीहरुमा रकमको अपचलन गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, ठगी गर्ने लगायतका कामहरु भएका छन् । त्यो सन्दर्भमा बहालवाला मन्त्रीजीहरुको पनि कुरा उठिराखेको स्थिति छ। हामीले त्यसमा संसदीय समिति माग गरेका छौँ । हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट राखेका छौं । अहिलेसम्म हामी सदासहायतापूर्वक प्रश्तुत भएका छौं। आफनो माग निरन्तर राखेका छौँ। र संसदलाई हामीले अवरोध गरेका छैनौँ । सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रश्तुत हुँदैछ। अब संसदका कुनै बैठक अथवा कुनै पनि कामकारबाहीहरु अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्छ।’
यता, सत्तारुढ एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने मिथ्या आरोपको भरमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न नसकिने जवाफ काँग्रेसलाई दिएका थिए । प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत्र, २७, २८ र २९ गते बोलाइएको छ । तर काँग्रेसले गृहमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति नबने अब संसद बैठक चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुले भने बिना तथ्य र प्रमाण संसदीय छानविन समिति बनाउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । आजको बैठकमा पनि आफूहरुले सोही कुरा प्रमुख प्रतिपक्ष काँगेसकालाई भनेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।
उनले भने, ‘बैठक संक्षिप्त भयो । भोलि, पर्सी र त्यसपछि २९ गते बैठक बोलाइएको छ । भोलिको बैठक सहज गर्नका लागि हामीले प्रमुख प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्यौँ। उहाँहरुले आफ्ना यथावत मागहरु राख्नुभएको छ । बैठकमा हामीले फेरि पनि भनेका छौं–महत्वपूर्ण विधेयकहरुमा छलफल गर्दैछौं । तपाईंहरूले जे विषय उठाईरहनु भएको छ। त्यो तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन । पूर्वाग्रह राखेर माग गरिएको छानविन समिति बन्न सक्दैन । हामीले प्रष्ट भन्यौ–संसदीय छानविन समिति बन्दैन ।’
