काठमाडौं, ८ चैत ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयभित्र बस्ने बैठकहरुमा सहभागी सरकारी पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्ता नदिन निर्देशन दिएको छ ।
बिदा वा काजमा रहेको अवधिमा कार्यालयको बैठक वा अन्य निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने र बैठक भत्ता लिने कार्य रोक्न समेत आयोगले निर्देशित गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गर्दै बैठक भत्तामा देखिएका विकृतिहरु हटाउन सुझाव दिइएको हो । कानुनअनुसार हुनुपर्ने कुरा नभएको भए आयोगको सुझावअनुसार गर्न सुझाव दिएकाे उनले बताए ।
सरकारी कार्यालयहरुमा अनावश्यक बैठक बस्ने र भत्ता लिने प्रचलन छ । भत्ताकै लागि बैठक बसाल्ने र कार्यालय समयभित्र कार्यालयको कामभन्दा यस्ता बैठकमा सहभागी हुने विकृति हरेकजसो सरकारी निकायमा रहेको आयाेगले जनाएको छ । अझ कार्यालय समय सकिएपछि पनि अनावश्यक बैठक बसाल्ने गरिएको जनाइएको छ ।
कार्यालय समयभित्र नियमित कामकाज र छलफलका लागि बस्ने बैठकमा समेत भत्ता बाँड्ने विकृति पनि छ । बिदामा बसेका कर्मचारीहरु बैठक भत्ता बुझ्नका लागि बैठकहरुमा जाने गरेका छन् । बैठक भत्तामा देखिएका यस्ता विकृति विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्ने गरेको छ ।
यसकै आधारमा अख्तियारले बिदा वा काजमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सो अवधिमै कार्यालयमै बैठक वा अन्य निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने कार्य प्रचलित कानुनको बर्खिलाप अनियमित कार्य हुने जनाएको छ । अबदेखि त्यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन भन्दै सबै मन्त्रालय र निकायहरुलाई आयाेगले भनेको छ ।
कार्यालय सञ्चालन भएको दिन र कार्यलय समयमा पनि कार्यालय समय भन्दा फरक बिहान/बेलुका समय उल्लेख गरी बैठक भत्ता लिने कार्य नगर्न नगराउन पनि पत्रमा भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट जारी कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ (आठौं संस्करण)ले एउटै निकाय र अन्तर्गतको पदाधिकारी वा कर्मचारी मात्र बैठक बसेको भए त्यस्तो बैठकको लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने व्यवस्था गरेको छ । अख्तियारले यो व्यवस्था अनिवार्य रुपमा लागू गर्न भनेको छ । पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पनि दिइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशनअनुसार सचिवस्तरीय निर्णय मार्फत मातहतका निकायमा परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयले यस्तो परिपत्रको बोधार्थ अर्थले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि दिएको छ ।
