काठमाडौं,९ पुस ।
क्यानडाले आगामी दुई वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्नामा उल्लेख्य कटौती गर्ने घाेषणा गरेको छ ।
नयाँ घोषणापछि लगभग ३ लाख ६४ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू अध्ययनको लागि क्यानडा प्रवेश गर्न पाउने क्यानडाका सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । सन् २०२३ को तुलनामा यो ३५ प्रतिशतले कमी हो । सन् २०२५ को लागि यो संख्या सन् २०२४ को स्थिति मूल्याङ्कन पछि तय गरिने जनाइएको छ ।
कटौतीको यो प्रतिशत अन्टारियो लगायतका केही प्रान्तहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछ । सन् २०२२ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमध्ये आधाभन्दा बढी अन्टारियोमा थिए ।
क्यानडामा सन् २०२२ मा ८ लाख अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्रिएका थिए । यो संख्या २०२३ को अन्त्यसम्ममा ९ लाख पुगेको छ । क्यानडाका अध्यागमन मन्त्री मार्क मिलरका अनुसार यो संख्या एक दशक अघिको तुलनामा तीन गुणा बढी हो ।
क्यानडाको संविधानअनुसार शिक्षा प्रादेशिक सरकार अन्तर्गत रहन्छ । यसमा पोस्ट सेकेन्डरी शिक्षा पनि समावेश छ । यसअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई स्वीकार गर्ने शैक्षिक संस्था छनौट पनि प्रान्तीय सरकारहरूले गर्न सक्छन् ।
संघीय सरकारले कमजोर शैक्षिक गुणस्तर र बढ्दो विद्यार्थीको संख्याका पछाडि प्रान्तीय सरकारले यही अधिकार अन्तर्गत गरेको छनौट पनि जिम्मेवार रहेको जनाएको छ ।
मन्त्री मार्क मिलरले सोमबार एक कार्यक्रममा यसबारे जानकारी दिएका हुन् । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सोमबारदेखि मन्ट्रियलमा सुरु बैठकले यससम्बन्धी विभिन्न नीतिहरू बारे निर्णय गरेको हो ।
नयाँ नीतिअनुसार स्नातक र कलेज प्रोग्रामहरूमा अध्यनरत विद्यार्थीका डिपेन्डेन्ट (जीवनसाथीहरू) ओपन वर्क पर्मिट अनुमतिको लागि आवेदन दिन योग्य हुनेछैनन् ।
अब प्रत्येक प्रान्त र क्षेत्रहरूले दुई वर्षका लागि आईआरसीसीबाट २ वर्षको लागि सीमित संख्या पाउनेछन् । त्यसलाई उनीहरूले स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबीच बाँड्नुपर्नेछ ।
२२ जनवरी २०२४ देखि विद्यार्थी भिसाको लागि आईआरसीसीमा आवेदन दिने विद्यार्थीहरूले उनीहरूको योग्यता पुष्टि गर्ने प्रान्त वा क्षेत्रबाट आएको पत्र पनि समावेश गर्नुपर्छ। प्रान्त र क्षेत्रहरूले मार्च ३१, २०२४ सम्ममा विद्यार्थीहरूलाई यस्ता पत्र दिने प्रणाली व्यवस्थित गरिसक्नुपर्छ ।
आईआरसीसीले सन् २०२४ को अन्त्यमा यस नीतिको समीक्षा गरिसक्नेछ र २०२५ मा नयाँ संख्या सीमा निर्धारण गर्नेछ ।
त्यस्तै, सेप्टेम्बर १, २०२४ देखि, पाठ्यक्रम इजाजतपत्र प्रबन्ध अन्तर्गत अध्ययन सुरु गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू स्नातक तहको अध्ययन सकेपछि स्नातकोत्तर वर्क पर्मिटको लागि योग्य हुनेछैनन् ।
आगामी हप्ताहरूमा, ओपन वर्क पर्मिटहरू स्नातकोत्तर र डक्टरल अध्ययरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको जीवनसाथी (स्पाउस) हरूलाई मात्र उपलब्ध हुनेछ। स्नातक र कलेज कार्यक्रमहरू सहित अध्ययनका अन्य स्तरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका जीवनसाथीले अब यसका लागि योग्य हुनेछैनन् ।
गुणस्तरीय शिक्षामा जोड
मन्त्री मिलरका अनुसार नयाँ नीतिले विद्यार्थीबाट उल्लेख्य रकम असुलेर पनि कमजोर शिक्षा दिइरहेका कलेजहरूलाई पनि नियन्त्रण गर्न संघीय र प्रान्तीय सरकारहरूलाई उत्प्रेरित गर्नेछ । कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूले कमजोर शिक्षा प्रदान गर्नै अधिकतम् शुल्क लिइरहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ ।
सरकारले तोकेको नयाँ संख्या सीमाको प्रभाव पोस्ट सेकेन्डरी (स्नातक) विद्यार्थीहरूलाई मात्र लागु हुनेछ ।
क्यानडाका अध्यागमन मन्त्री मार्क मिलर
क्यानडा सरकारले केही हप्तापछि ओपन वर्क परमिट स्नातकोत्तर र डक्टरल कार्यक्रमहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीका जीवनसाथीहरू र चिकित्सा तथा कानुन जस्ता व्यावसायिक कार्यक्रमहरू अध्ययन गर्न आउनेहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुने गरी काम गरिरहेको संकेत पनि गरेका छन् ।
क्यानडाका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी नागरिकहरूले सामान्यतः संघीय सरकारबाट अध्ययन अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यक छ ।
विदेशी विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य बढ्दा आवास, यातायात लगायतका सेवाहरूमा समस्या देखिएका छन् भने रोजगारीका समस्या पनि देखिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले क्यानाडाली विद्यार्थीहरूको तुलनामा धेरै उच्च शिक्षण शुल्क तिर्छन् । पछिल्लो समय यो दूरी थप फराकिलो बनिरहेको छ ।
सन् २०२२-२३ शैक्षिक वर्षको क्यानडा सरकारको तथ्यांकअनुसार हरेक अन्तर्राष्ट्रिय स्नातक विद्यार्थीहरूले औसत ३६,१२३ डलर तिर्छन् । यो शुल्क घरेलु विद्यार्थीको शिक्षण शुल्कको तुलनामा ४२९ प्रतिशत बढी हो ।
यसैबीच, क्यानडाका विश्वविद्यालय र विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने समूहहरूले अस्थायी क्याप र कार्यक्रममा हुने परिवर्तनहरूको सम्भावित नतिजाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
युनिभर्सिटी क्यानाडाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘विद्यार्थी संख्यामा तोकिएको सीमाले पहिले नै तनावग्रस्त प्रणालीमा तनाव थपिनेछ ।’
केही आप्रवासी संगठनहरूले सरकारको यो परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई दुर्व्यवहार र भेदभावबाट नजोगाउने बरु थप बलीको बोका बनाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
