काठमाडौँ,१२ मंसिर ।
प्रहरी समायोजन लगायतका माग राख्दै सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा प्रदेशका आन्तरिम मामिलामन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने माग गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

त्यसक्रममा प्रदेशमा प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई छिटो टुंगो लगाउनेबारे छलफलसमेत भएको थियो ।

भेटमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकार संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन र कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको तथा प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको जानकारी गराएका थिए । वर्तमान सरकारले नै प्रहरी समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउँने भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले ष्ठले राम्रो गरौँ भन्दा ढिलो भएको बताए ।

भेटघाटका क्रममा वाग्मती प्रदेशका आन्तरिम मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिम, लुम्बिनीका गृह मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे, कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्ट, गण्डकी प्रदेशकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोशी प्रदेशका बिना विभागीयमन्त्री शमशेर राई सहभागी रहेका थिए ।

प्रहरी समायोजन नभए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकाे नाम शंसाेधन गरि गृह मन्त्रालय कायम गरेको छ ।