काठमाडौँ,१४ ।
“राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०८०” राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ ।

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले “राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक, २०८०” राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेको हो ।

सभाको बैठकमा विधेयक राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले विधेयकलाई पारित गर्न सभा समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाका उपस्थित सदस्यले सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन् ।

चैत ५ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयकले मुख्यत तीनथरि मर्यादाको व्यवस्था गरेको छ । अति विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति र सार्वजनिक पदाधिकारी । विधेयकले सर्वसाधारण, व्यवसायी, पेशाकर्मी र कर दाताको भने मर्यादाक्रम भने निर्धारण गरेको छैन ।

यो विधेयकले राज्यका विभिन्न तहमा रहने व्यक्तिहरुलाई गरिने सम्बोधनका क्रममा कसलाई ‘सम्माननीय’ भन्ने, कसलाई ‘माननीय’ भन्ने र कसलाई ‘महामहिम’ भन्ने निर्धारण गर्नेछ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दा पदभन्दा अगाडि सम्माननीय भन्ने शब्द प्रयोग गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी अति विशिष्ट व्यक्ति भएको विधेयकको परिभाषा खण्डमा उल्लेख छ ।

माननीय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुको सूची चाहिं सम्माननीय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्नेहरुको भन्दा अलिक लामो छ । विधेयक अनुसार, उपप्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकारको मन्त्री, प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षलाई माननीय भनी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्थात, विधेयक अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सम्माननीय, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई माननीय भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई सम्माननीय भनेर सम्बोधन गर्दा उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षले माननीयको मर्यादा पाउनेछन् ।

यसबाहेक संघीय संसदको दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको दलको नेता, संघीय संसदमा विषयगत समितिका सभापति, मुख्य सचेतक, सचेतक, नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख, प्रदेश सभाका सभामुख, नेपाल सरकारका सहायक मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री, संघीय संसदका सदस्य, संवैधानिक निकायको सदस्य, महान्यायधिवक्ता, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री र प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्रीले माननीयको सम्मान पाउनेछन् ।

विधेयकले केही पूर्व पदाधिकारीहरुलाई आजिवन माननीय हुने सुविधा पनि दिएको छ । विधेयक अनुसार, पूर्व अतिविशिष्ट पदाधिकारी, संविधानसभाका अध्यक्ष, संविधान सभाका उपाध्यक्ष र संविधान सभाका सदस्यहरुलाई माननीयको मर्यादामा राख्ने भनिएको छ । यसको अर्थ मुलुकमा एक हजार हाराहारी व्यक्तिहरु ‘आजीवन माननीय’ हुनेछन् ।

विधेयकले सम्माननीय, माननीय हुन छुटेका केहीलाई महामहिमको पद दिएको छ । विधेयकको दफा ७ अनुसार, विदेशी राष्ट्रप्रमुख, नेपाली राजदूत, नेपाल स्थित विदेशी राजदूत, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव, सार्कका महासचिव र अन्तरसरकारी क्षेत्रीय संगठनका प्रमुख एवं पदाधिकारीलाई महामहिम भनेर सम्बोधन गरिनेछ ।

त्यसबाहेक नेपाल सरकारले तोकेका अन्य व्यक्तिहरुले पनि महामहिमको मर्यादा प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

पञ्चायत र राजाको शासन व्यवस्थामा प्रचलनमा रहेको मर्यादा क्रमलाई गणतन्त्र आएपछि कार्यविधि बनाएर निरन्तरता दिइँदै आएको थियो । आम सर्वसाधारण भन्दा विशेष देखिने चाहनाका कारण मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा रहेको डेढ दशकपछि सांसदहरुले यो कानुन ल्याएका हुन् ।