काठमाडौं,७ असोज ।
आन्दोलनरत राहत र बालविकास शिक्षकहरूले शिक्षक महासंघले धोका दिएकाे गुनासो गरेका छन् ।
सरकारसँग सहमतिसँगै शिक्षक महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर घर फर्किएपछि राहत र बालविकास शिक्षकहरूले शिक्षक महासंघले धोका दिएकाे गुनासो गरेका हुन् ।
शिक्षक महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिए पनि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखनको माग गर्दै राहत शिक्षक र बालविकास शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा सहभागी भएका उनीहरु महासंघले सरकारसँग सम्झौता गरेर आन्दोलन अन्त्य गरे पनि अझै आन्दोलनमै छन् ।
राहत शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने र बालविकास शिक्षकहरुले बालविकास केन्द्र विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने, बालविकास शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालविकास शिक्षकलाई आधारभूत तह (१–५) शिक्षक सरह तलब हुनुपर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा फेल हुने शिक्षकलाई अनुदान दिएर बिदा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा ‘राहत शिक्षक अनुदान कोटा दरबन्दीमा कायम भएपछि हुने विज्ञापनमा राहत तथा विशेष शिक्षामा कार्यरतलाई उमेर हद नलाग्ने, दरबन्दी कायम भएको राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारमा ५० प्रतिशत कार्यरत मध्येबाट पदपूर्ति हुने’ व्यवस्था छ ।
राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले भने राहत शिक्षकको ४० हजार दरबन्दीमा हाल राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिनुपर्ने माग राखेका छन् । राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले भने ४० हजारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिने निर्णय नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।
शिक्षक तथा सरकारबीच भएको ६ बुँदे सहमतिमा ‘साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदानकोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सिमित प्रतिस्पर्धाका सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने’ उल्लेख छ ।
राहत शिक्षकहरुले यो सहमतिलाई धोका भएको आरोप लगाएका छन् । वार्तामा समेत सहभागी भएका अधिकारी हस्ताक्षर नगरी फर्केका थिए ।
त्यस्तै शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको ६ बुँदे सहमतिले बालविकास शिक्षकको पनि माग सम्बोधन नभएको बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले जनाएको छ ।
विधेयकमा बालविकास शिक्षकको सेवा, सुविधा र शर्तसम्बन्धी कानुन स्थानीय तहले बनाउने भनिएको छ । बालविकास शिक्षकले भने केन्द्र सरकारले तलबको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, बालविकास केन्द्र विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइनुपर्ने, बालविकास शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, २० वर्षदेखि कार्यरतलाई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, बालविकास शिक्षकलाई आधारभूत तह (१–५) शिक्षक सरह तलब हुनुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा फेल हुने विद्यार्थीलाई अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
शिक्षक महासंघले बालविकास शिक्षकहरुको कुनै पनि मुद्दा नउठाएर धोका दिएको बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिको आरोप छ ।
समितिका अनुसार अहिले ३६ हजार ५९३ जना बालविकास सहजकर्ता छन् । जसमा करिब एक प्रतिशत मात्रै पुरुष सहजकर्ता छन् । विकट जिल्लाका स्थानीय तहमा मात्रै पुरुष सहजकर्ता पनि छन् । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार देशभर अहिले ३६ हजार ७१२ बालविकास केन्द्रहरु छन् । तीमध्ये ६ हजार ५ सय संस्थागत विद्यालय अन्तर्गतका बालविकास केन्द्र हुन् ।
शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भने महासंघले कसैलाई धोका नदिएको दाबी गरे । शिक्षक दरबन्दीको ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था राहत शिक्षकका लागि भएको उनको दाबी छ ।
बालविकास शिक्षकको २९ फागुन २०७८ मा भएको सहमति अनुसार दरबन्दी सिर्जना गरेर शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको पनि सुवेदीले बताए ।
२०७६ सालपछि स्थायी भएका शिक्षकले पेन्सन पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद पनि समाधान भएको उनको दाबी छ । त्यसमा निजामती कर्मचारीले पाउने भए शिक्षकले पनि पाउने र निजामती कर्मचारीले नपाउने भए शिक्षकले पनि नपाउने सहमति भएको सुवेदीले बताए ।
