भ्रष्टाचारको रकम जम्मा गर्न छुट्टै खाता !

बुटवल,३१ साउन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण अर्यालसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण अर्यालले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीका सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

गाउँपालिकाको विभिन्न विकास निर्माणको काममा तथा तालिम कार्यक्रममा कमिसन लिएको आरोपसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।

आयोगले आज बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मर्चवारी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण अर्याल, उनका छोरा पवनकुमार, मर्चवारी–३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नारायणबहादुर यादव, मर्चवारी–५ र ६ का वडासचिव गुलाब यादव, समृद्ध नेपाल इनर्जीका प्रोप्राइटर विनोदबाबु तिवारी, तत्कालीन गाउँ कार्यपालिका सदस्य राजेश हरिजन र मानसरोवर टेक्निकल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटका प्रोप्राइटर अमरिश यादवमाथि मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

प्रवक्ता दाहालका अनुसार गाउँपालिकामा अवैध कमिसन जम्मा गराउनका लागि अर्कै व्यक्तिको नाममा बैंक खाता खोलिएको थियो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखिएको उजुरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट छानबिन गरी विस्तृत अध्ययन गर्न आयोगमा फाइल पठाइएको थियो ।

अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा वडा नम्बर ३ मा गरिएका विकास निर्माणका कामहरू, मर्चवारी गाउँपालिकामा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्य, वडा नम्बर ६ र वडा नम्बर ७ का वडामा गरिएका विकास निर्माणका काम, पालिकाबाट सामाजिक विकासतर्फको सीपमूलक तालिम सिलाइकटाइ तालिम कार्यक्रम भएका थिए ।

त्यही योजना एवम् कार्यक्रमको वर्षको अन्त्यमा सरकारी रकम भुक्तानी दिँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले पालिकासँग सरोकार राखेर आर्थिक कारोबार गरेका समूहबाट घुस लिएको पुष्टि भएको प्रवक्ता दाहालको भनाई छ ।

दाहालका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले १३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको पुष्टि भएको छ । अख्तियारले अर्यालबाट घुस लिएको रकम जफत, त्यसअनुसारको जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी लिएको छ । उनका छोरा पवनकुमारसँग पनि त्यही बिगोबमोजिमको सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

वडासचिव गुलावसँग दुई लाख रुपैयाँ बिगोबमोजिम जरिबाना र कैद सजाय माग गरिएको छ । तत्कालीन वडाध्यक्ष नारायणबहादुरसँग पाँच लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । प्रोप्राइटर विनोदबाबु तिवारीविरुद्ध ८५ हजार, तत्कालीन गाउँ कार्यपालिका सदस्य राजेश हरिजनविरुद्ध तीन लाख ६० हजार र प्रोप्राइटर अमरिश यादवविरुद्ध दुई लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

आरोपितमध्ये प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले अवकाश पाइसकेका छन् भने तत्कालीन कार्यपालिका सदस्य राजेश हरिजनको मृत्यु भइसकेको छ ।