बुटवल,२८ साउन ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले लिने शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले निजी विद्यालयहरुले अभिभावकहरुबाट लिने मासिक शुल्क, भर्ना र बसको नयाँ भाडा दर निर्धाण गरेको हो ।
बुटवलका निजी तथा संस्थागत विद्यालयले चरम शुल्क अशुलेको भन्दै अभिभावकहरु आन्दोलित भएका थिए ।
उपमहानगपालिकाले २०७६ सालमा बनाएको शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड भन्दा चरम शुल्क असुलेको गुनाशो अभिभावकहरुले गरेका थिए । त्यसपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले एक कार्यदल गठन गरी यस विषयमा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन अनुसार बुटवलका निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुले तोकिएको मापदण्ड भन्दा ३० देखि ७३ प्रतिशतसम्म शुल्क अशुल्ने गरेको पाईएको छ ।
त्यसपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा अभिभावक, निजी विद्यालयका छाता संगठनका संस्थाहरुसँग छलफल गरेर नयाँ शुल्क निर्धाण गरेको हो ।
उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको नयाँ शुल्क कडाईको साथमा लागु गर्ने कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
चालु शैक्षिक सत्रमा ‘ग’ श्रेणीमा रहेको निजी विद्यालयले पुर्व प्राथमिक तहको लागि मासिक शुल्क २ हजार, ‘ख’ बर्गका विद्यालयले २४ सय र ‘क’ बर्गका विद्यालयले बढिमा २७ सय ५० मात्र मासिक शुल्क लिन पाउने छन् ।
यस्तै प्राथमिक तहमा (कक्षा १ देखि ५ सम्म ) ‘ग’ बर्गका विद्यालयले २२ सय, ‘ख’ बर्गका विद्यालयले २६ सय र ‘क’ बर्गको विद्यालयले ३ हजार बढिमा लिन पाउने मापदण्ड उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
यस्तै निमावि तहमा (कक्षा ६ देखि ८ सम्म ) ‘ग’ बर्गका विद्यालयले २६ सय, ‘ख’ बर्गका विद्यालयले ३ हजार र ‘क’ बर्गका विद्यालयले ३३ सय मासिक शुल्क लिन पाउने छन । यस्तै माध्यमिक विद्यालयको लागि ग, ख र क बर्गको लागि क्रमश ३२ सय , ३६ सय र ४२ सय शुल्क निर्धारण गरिएको छ भने कक्षा ११ र १२ को लागि ग, ख र क बर्गका लागि त्रमश ३५ सय ,४१ सय र ४७ सय शुल्क निर्धारण गरेकोछ ।
यस्तै मावि ११ र १२ मा विज्ञान विषयको लागि मासिक शुल्क बढिमा ४७ सय, ५ हजार र ५२ सय लिन पाउने छन् । यस्तै ब्यवस्थापन तर्फ , क्रमश ४३ सय , ४७ सय र ५ हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
उपमहानगरपालकाले भर्ना शुल्क र बसको भाडा दर पनि तोकेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले जानकारी दिए ।
उपमहानगरपालिकाले निर्धारण गरेको नयाँ शुल्क साउन महिनादेखिनै कार्यान्वयनमा आउने र तोकिएको भन्दा बडि शुल्क लिएको भए अर्को महिनाको शुल्कमा मिलान गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पन्थीले बताए ।
