काठमाडौँ,२१ साउन ।
एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको काम
राजस्व अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको छ । यो प्रकरणमा संकलन भएका सबै प्रमाण र तथ्यहरु
विभागले आइतबार प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको हो । अब यो प्रकरणका अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले अघि बढाउने छ ।
सुन तस्करी प्रकरणको बृहत् अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले प्रहरीलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले जानकारी दिए ।
विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरि उक्त कुराकाे जानकारी गराएकाे हो ।
हाल सम्म खुलेका प्रमाणले यो अन्तर्देशीय संगठित रुपमा भएको अपराध देखिएकोले बाँकी अनुसन्धान दक्ष र संगठित जनशक्तिबाट गर्नेपर्ने देखिएकाले प्रहरीलाई दिने निर्णय भएको महानिर्देशक ढुंगानाले बताए ।
पक्राउ परेका आरोपित, बरामद सबुत प्रमाण र अनुसन्धानको प्रगति प्रतिवेदन विभागको टोलीले प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
विभागले मात्र गरेको अनुसन्धान फितलो हुनसक्ने भन्दै कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रहरी र राजस्वका उच्च अधिकारीहरुसँग बैठक गरी थप अनुसन्धान प्रहरीबाट अघि बढाउन गत बिहीबार निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले गत साता निर्देशन दिएपछि विभागले आइतबार सम्पूर्ण फाइलहरु बुझाएको हो ।
सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान राजस्व र भन्सार छलीमा मात्रै गर्दा जरोसम्म पुग्न नसकिने निष्कर्षसहित सरकारले संगठित अपराध, अन्तर्देशीय अपराध र आतंकवादसँग पनि जोडेर अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई जिम्मा दिएको हो । सीआईबीमा वित्तीय र संगठित अपराध हेर्ने छुट्टै युनिट छन् ।
अब प्रहरीले विशेष ब्युरो, साइबर ब्युरो र अन्य युनिटका विशेष टोलीलाई पनि अनुसन्धानमा खटाइने तयारी गरेको छ । हङकङबाट गत असार २९ मा क्याथे प्यासिफिकको जहाजमा स्कुटरका ब्रेक सुभित्र लुकाएर ल्याइएका सामान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास गरी बाहिरिएको थियो ।
त्यसलगत्तै विभाग र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को विशेष टोलीले भन्सारबाहिर सिनामंगल सडकबाट ब्रेक सुभित्र लुकाइएको सय किलो सुनसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको संलग्नता खुलेपछि अनुसन्धान जटिल बन्दै गएको थियो ।
अनुसन्धानकाे जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने माग उठे पनि विभाग आफैंले निष्कर्षमा पुर्याउने दाबी गरिरहेका बेला सम्बन्धित निकायका अधिकारी बोलाएर प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ लिएका थिए । यो प्रकरणमा विमानस्थल भन्सारका तीन कर्मचारी, बेल्जियन, भारतीय र चिनियाँ गरी तीन विदेशी नागरिकसहित १८ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सन् २००३ मा पारित अन्तर्देशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धिमा अन्तर्देशीय संगठित अपराध अनुसन्धान सम्बन्धित देशका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो कानुन त्यही वर्षको डिसेम्बर ३ बाट कार्यान्वयनमा आएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र भएका कारण पनि अन्तर्देशीय संगठित अपराधका रूपमा देखिएको सुन तस्करीको अनुसन्धान भन्सार र राजस्व छलीमा मात्रै केन्द्रित हुँदा जरोसम्म पुग्नेमा आशंका थियो । यस्ता किसिमका संगठित अपराध अनुसन्धानमा सरकारी निकायबाटै सौदाबाजी वा लापरबाही गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध जनाउँदै आएको प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
भन्सार जाँचपास गरिएका शंकास्पद सामान खोलेर हेर्दा ब्रेक सुभित्र लुकाइएको सुनसहित २ जना पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि अघि बढेको अनुसन्धानका क्रममा तस्करीबाट त्यसअगावै त्योभन्दा धरै परिमाणमा सुन भित्रिएर गिरोहले व्यवस्थापन गरिसकेको पाइएको थियो । त्यही क्रममा अनुसन्धानमा तानिएका व्यापारी राकेशकुमार अडुकिया फरार छन् ।
