पोखरा, १५ असार ।
अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक १७ बुँदे साझापत्र जारी गर्दै पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
शुक्रबार ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्मिलित अन्तर प्रदेश बैठकले प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदाको समस्या भएको ,निजामती सेवा ऐन छिटो बन्नुपर्ने, प्रदेश सरकार कार्यालयका भवनहरु प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने,संघ र प्रदेशका साझा अधिकारबारे स्पष्ट हुनुपर्ने लगायतका १७ वटा साझापत्र जारी गरेका हुन् ।
शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको साझा पत्र मुख्यमन्त्रीहरुले
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएका छन् ।
साझा पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबारे संघीय सरकारमा गम्भीर रूपमा छलफल हुने बताए ।
‘यसपटक संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको छ। संघीयताबारे हामी सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक विषयहरूमा समेत स्पष्ट छौं’ उनले भने, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरू निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।’
संघीय निजामती, शिक्षा र प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेको भन्दै उनले भने, ‘संघीय निजामती ऐन सदनको यसै अधिवेशनमा यी ऐनहरू टुंगाउने हाम्रो कोशिश छ।’
प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्कहरू सुनिएको भन्दै उनले समस्याहरू सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘तपाईंहरूको साझापत्रले मलाई बल पुगेको छ। मैले केन्द्रमा, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा यसबारे गम्भीर रूपमा छलफल गर्छु’, उनले भने ।
बैठकको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘संविधानमा नै तीन तहको सरकारको अधिकारको बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ एकल अधिकार र अधिकारको साझा सूचि समावेश छ । संघीयताबारे राजनीतिक तहमा नै सोचाइमा एकरूपता आउन सकेको छैन । साथै ऐन, कानुन बनाउने कुरामा जुन तत्परता हुनुपर्ने हो, त्यसमा ढिलाइ भएको छ ।’
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रशस्त प्रयास गरिएको पनि बताए । उनले भने, ‘संघीयताबारे हामी सैद्धान्तिक, नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक विषयहरूमा समेत स्पष्ट छौँ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरू निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।’
उनले संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन र संघीय प्रहरी ऐन छिटो निर्माण गर्न पहल गरिरहेको भन्दै संघीय निजामती ऐन छिटै संसदमा टेबुल गर्ने बताए ।
‘प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने तर्कहरू पनि छन् । तर, ती वैज्ञानिक छैनन् । हामीले जनताको घरदैलोमा नै सत्ता र सेवा पुगोस् भन्नका निम्ति पनि संघीयताको व्यवस्था गरेका हौँ। समस्या र चुनौती जे छन्, तिनीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
