?????????????????????????????????????????????????????????

काठमाडौँ,१२ असार ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र कार्यक्रममार्फत् न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री गुरुङले बताए ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री गुरुङले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउनका लागि पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए ।

न्याय पालिकाको रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमबाट न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो बनाउन आफ्नो मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसको लागि पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको बताए । यति हुँदाहुँदै पनि २०८० साल असार १० गते सम्म सर्वोच्च अदालतमा रहेका ३९ हजार ५७५ थान मुद्दा मध्ये ११ हजार २६१ थान मुद्दा फस्र्यौट भएको र २८ हजार २१४ थान मुद्दा विचाराधिन रहेको जानकारी गराए ।

मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो सम्पादन हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा आफूहरु लागि परेको बताए ।