काठमाडौं,२६ फागुन ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अदालतले १५ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर वा प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ दिन प्रचण्डको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
प्रचण्डविरुद्धको रिटमाथि श्ुक्रबार रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु डा.सुरेन्द भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने, दिनेश त्रिपाठी, शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्र आरण, मणिराम उपाध्याय, अनन्तराज लुइँटेल ध्रवलाल श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।
प्रचण्डको करिब तीन वर्षअघि दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १४ जना र चिरञ्जिवी वास गिरीले प्रचण्डविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते काठमाण्डाैमा आयोजित एक कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको मात्रै जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डको त्यस अभिव्यक्तिलाई लिएर गएको कात्तिक महिनामा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले रिट निवेदन दिएका थिए । त्यस बेला दरपिठ गरिएका निवेदनहरूको दरपिठ बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले फागुन १९ गते आदेश दिएपछि मङ्गलवार त्याे रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको हो ।
माओवादी केन्द्रले यसअघि नै विज्ञप्ति निकालेर मुद्दा दर्ता गर्ने सर्वोच्चको आदेशलाई नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरूविरुद्धको गतिविधि भन्दै आफ्नो असहमति सार्वजनिक गरेको छ । आज बिहानसमेत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी केन्द्र र माओवादी पृष्ठभूमिका दलका नेताहरूले बैठक बसेर शान्ति प्रक्रियाविरुद्धका मुद्दामा एक भएर प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेका छन् ।






