बुटवल,२१ भदौ ।
प्रदेश सभामा गठित सार्वजनिक लेखा समितिको प्रथम सम्मेलन मंगलबार बुटवलमा सम्पन्न भएको छ ।
‘वित्तीय अनुसाशन,जनतालाई सुशासन’ भन्ने नारा सहित सम्मेलनले १० बुँदे लुम्बिनी प्रतिवद्धता पत्र पारित गरेको छ ।
सो अवसरमा बोल्ने समितिका सभापति तथा सदस्यहरुले सार्वजनिक लेखा समितिलाई जति सक्रिय बनायो सरकारका काम त्यति पारदर्शी, फलदायी र जिम्मेवारपूर्ण बन्न सक्ने भन्दै समितिलाई स्रोत साधन र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयहरुले समितिले मागेका कागज पत्र समयमै उपलब्ध नगराउने प्रबृत्ति रहेको भन्दै सम्मेलनले समितिले मागेका कागज पत्र निस्चित समयमा उपलब्ध नगराए वा पटक÷पटक दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रालय बिरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्नेगरी कानुनी ब्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
सम्मेलनमा समिति सभापतिहरूले लेखा समितिमा रहेर आफूले ५ वर्षसम्म गरेका क्रियाकलापहरूको प्रस्तुति गरेका थिए । उनिहरुले आफ्नो प्रदेशको समितिबारे जानकारी, आफूले गरेका महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप, त्यससम्बन्धका अध्ययन, खोजबिन, अनुगमन र अध्ययनका सफलता, सरकारी सहयोग, काममा चुनौती र समस्यालगायतका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विष्णुप्रसाद पन्थीको सभापतित्वमा सम्पन्न सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशका सभापति पन्थी सहित बागमति प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्हुछेनारायण श्रेष्ठ,गण्डकी प्रदेशका सभापति रोशन कुमार गाहा, प्रदेश १ का सभापति शिवनारायण गनगाईं,कर्णाली प्रदेशका सभापति करबिर शाही,लुम्बिनी प्रदेशका समिति सदस्यहरु बैजनाथ कलबार,रमा अर्याल,रेवतिरमण शर्मा, बागमति प्रदेशका समिति सचिब दिपक अधिकारी लगायतले आ आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिब तथा संसदीय मामिला सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता डा. मानबहादुर विश्वकर्माले सहजीकरण गरेका थिए ।
सम्मेलनमा मुलुकका ७ मध्ये ५ प्रदेशका सभापति र समितिका सचिवहरूको सहभागीता रहेको लुम्बिनी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समिति सचिब सम्झना सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
सार्वजनिक लेखा समिति जसमा सबै प्रदेशका प्रदेश सरकार र त्यस मातहतका निकायले गर्ने कामलाई आर्थिक, नीति र विधिगत रुपले सही ढंगबाट हिँडाउने, पारदर्शी र सुशासनबाहिर गएका क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने र त्यसलाई सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिने काम सार्वजनिक लेखा समितिले गर्छ ।
