बुटवल,११ चैत ।
नियम कानुन बनाउदा कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्नेमा सराेकारवालाहरूले जाेड दिएका छन् ।
शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशको उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयद्वारा आयाेजित विद्युत विधेयक २०७८ काे संशोधित मस्यौदामाथी सराेकारवाला निकायहरूबीचकाे अन्तरक्रिया गाेष्ठिमा सहभागीहरूले उक्त कुरामा जाेड दिएका हुन ।
नेपालमा बनेका धेरै कानुन,नीति नियमकाे कार्यान्वयन फितलो रहेको भन्दै उनिहरूले कार्यान्वयनमुखी कानुन बनाउनुपर्नेमा जाेड दिए ।
नीति नियममा भएको अस्पष्टता र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको भन्दै उनिहरूले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्ने खालको कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेशका उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठले कानुन कार्यान्वयन सहज र सरल हाेस् भन्ने उदेश्यले मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामाथि सराेकारवाला निकायहरूबीच चरणवद्व रूपमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरेको बताउदै सराेकारवाला निकायहरूबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई परिमार्जन गरिने प्रतिवद्वता ब्यक्त गरे ।
मन्त्रालयका सचिव दीपक घिमिरेकाे सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयाेग सदस्य बिष्णुमाया थापा, कानुन, महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापा, उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका उर्जा महाशाखा प्रमुख महेश पाैडेल लगायतले विधेयकमाथी आ आफ्नो सुझाव राखेका थिए ।
चार वटा समुहमा बिभाजन गरि भएको विधेयकमाथिको छलफलमा कानुन महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी कानुन अधिकृत सीता घिमिरे,उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका कानुन अधिकृत कृष्ण बस्याल लगायत विभिन्न मन्त्रालयका कानुन अधिकृतहरूले आ आफ्नो समुहको निष्कर्ष तथा सुझाव प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयका ईन्जिनियर भरत नेपालले जानकारी दिए ।
