काठमाण्डौ,२१ पुस ।
संघीयताबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै सत्तापक्षले राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
नागरिकस्तरबाट संघीयताका बारेमा उठेका प्रश्न र गुनासाको सम्बोधन तथा कार्यान्वयनका विभिन्न १५ बुँदासहित सत्ता पक्षका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा आज संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
गठबन्धनमा आबद्ध दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष हुँदा समेत संघीयता कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेको तथा अपर्याप्त जनशक्तिका कारण प्रदेश र पालिकाले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अन्तर–तह समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील गराउन, सरकारका तहहरूबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य, सःसर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँड बन्द गराउन, प्रदेश र पालिकाले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनेसहित विभिन्न १५ बुँदामा निर्देशन दिन संकल्प प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव, माओवादीका रामनारायण बिडारी, नेकपा एसका शेरबहादुर कुँवर, जसपाकी प्रमिला कुमारी र स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
यस्ता छन् संकल्प प्रस्तावका बुँदा–
१. अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाहरु क्रियाशील गराउन
२. सरकारका तहहरुबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य गराउन
३. सरकारका तहहरुबीचको नीतिनिर्माण र कानून तर्जुमाका बीचमा तादम्यता कायम गराउन
४. २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न
५. अधिकार र कार्यबोझका आधारमा मात्र संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गराउन
६. सशर्त अनुदानका नाममा स–साना योजना तथा कार्यक्रमहरु बाँडफाँट बन्द गराउन
७. सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिलाई कार्यान्वयन गराउन
८. प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन
९. प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीहरुको न्यूनता पूरा गर्न
१०. प्रहरी लगायत प्रदेशमा समायोजन र हस्तान्तरण गर्न बाँकी संरचनाहरुको व्यवस्थापन गराउन
११. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा–सुविधा (सवारी साधनसहित) मा एकरुपता कायम गराउन
१२. प्रदेशमा हुने मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्यालाई चुस्त बनाउन संविधान संशोधनको गृहकार्य गराउन
१३. कानून तर्जुमामा तीव्रता दिन र यसको मस्यौदा निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्न
१४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्वन्धलाई सुदृढ समन्वयात्मक र सहज बनाउन आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन
१५. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन सार्वजनीकरण र कार्यान्वयन गराउन






