बुटवल,५ मंसिर ।
संविधानसभा सदस्य,पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य भरतकुमार शाहले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा नभई द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक : सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन पुनः आग्रह’ विषयक नागरिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै शाहले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्णता पाउन नसक्नुका कारण गम्भीर रूपमा खोज्नुपर्ने बताए ।

उहाँले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषय अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको र तत्कालीन राज्य पक्षका सुरक्षाकर्मी तथा उच्च सैन्य अधिकारीसमेत छानबिनको दायरामा आउन सक्ने अवस्थाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन थप चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गरे ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको असर व्यक्ति र परिवारमा मात्रै सीमित नभई सामाजिक संस्था, सार्वजनिक सम्पत्ति र संस्थागत संरचनामा समेत परेको बताउँदै उनले सर्वोदय गुठीको करिब पाँच सय बिघा जमिन कब्जा भएको विषयसमेत उठाए । द्वन्द्वका क्रममा क्षति पुगेका सम्पत्ति तथा संस्थागत संरचनाको विषयलाई पनि संक्रमणकालीन न्याय र मेलमिलाप प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने उनको धारणा थियो । संक्रमणकालीन न्यायको मूल उद्देश्य द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पहिचान, पीडितलाई न्याय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक, क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था र दोषीलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउनु रहेको उनले स्पष्ट पारे । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अन्य देशका अनुभव अध्ययन गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई न्यायपूर्ण निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुङ्गिन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव रहेको बताए । तत्कालीन सरकारका मन्त्री,रक्षामन्त्री, उच्च सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्तिहरू आफूहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्न सक्ने आशङ्काका कारण प्रक्रिया अघि बढाउन अनिच्छुक देखिएको उनको भनाइ थियो ।
खनालले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितलाई न्याय दिलाउने र द्वन्द्वका घाउ निको पार्ने माध्यम बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक सौदाबाजी तथा सत्ता प्राप्तिको हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको टिप्पणी गरे । राजनीतिक दल र नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थअनुकूल यस विषयलाई उपयोग गरे पनि पीडितको न्यायका लागि अपेक्षित पहल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। अब राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर दोषीको पहिचान र कानुनी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रुपन्देहीका सभापति महेन्द्र उपाध्यायले २० वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुःखद भएको बताए । संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले विगतका सरकार र राजनीतिक दलले आफ्नो जवाफदेहिता पूरा गर्न नसकेको धारणा राखे ।

न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा स्पष्टता र पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले कुनै पनि कारण देखाएर पीडितलाई न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए । कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढे पीडितका समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पछिल्लो युवा आन्दोलनले उठाएको पुस्तान्तरण, राजनीतिक सुधार, सुशासन र युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने विषयनै राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य उदेश्य भएको उल्लेख गरे ।

नेपाली कांग्रेस रुपन्देही क्षेत्र नं.२ का सभापति प्रजापाल गिरीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा आयोग गठन, आवश्यक कानुन निर्माण,पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति र उजुरी दर्ता हुनु सकारात्मक उपलब्धि भए पनि अब वास्तविक न्याय निरूपणको चरणमा पुग्नुपर्ने बताए । आयोग गठन र उजुरी संकलनमा मात्रै प्रक्रिया सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै उनले पीडितले न्याय पाउने गरी सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । विस २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ र २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र पछिल्लो सुशासनको आन्दोलनसम्मका राजनीतिक परिवर्तन नागरिकका अधिकार र अपेक्षासँग जोडिएको उनको भनाइ थियो । स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सुशासन र न्याय एकअर्काका परिपूरक विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘न्यायबिनाको शान्ति र सुशासनको कल्पना गर्न सकिँदैन।’
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य शरद वलीले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पहिचान,अभिलेखीकरण र सबै पीडितलाई न्याय दिलाउनु संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्ने बताए । सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र न्यायसङ्गत ढङ्गले अघि बढाएर विगतका समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने उनको धारणा थियो । नेकपाका नगर अध्यक्ष महेन्द्र भुसालले आयोगलाई क्रियाशील बनाउँदै पीडितले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न सके मुलुकमा दिगो शान्ति, संवाद र सहकार्यको आधार तयार हुने बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका नगर अध्यक्ष पदम श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरू यस विषयमा गम्भीर भएर अघि बढ्नुपर्ने र सरकारले न्याय निरूपणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।

उच्च अदालत बार एसोसिएसन बुटवलका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता माधव घिमिरेले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगको तत्काल पुनर्गठन गरी पूर्णता दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।