काठमाडौं,१७ पुस ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्र आइतबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
शनिबार रातिका लागि तोकिएको सबै निर्वाचन कार्यक्रम कार्यक्रम आइतबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।
आज दिउँसो साढे दुई बजे स्थगित भएर साँझ पौने ७ बजे पुनः सुरु भएको बन्दसत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिबाटै केन्द्रीय कमिटी चयनका लागि गृहकार्य भइरहेको र थप गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकोले बन्द सत्र आइतबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यसपछि अध्यक्ष मण्डलले बन्द सत्र आइतबार १ बजेसम्म स्थगित भएको जानकारी गराएको माओवादीको महाधिवेशन प्रचार तथा प्रकाशन उपसमितिले जानकारी दिएको छ ।
निर्वाचन समितिले शनिबार नै मतदाता नामावली प्रकाशनदेखि उम्मेदवारी दर्ता हुँदै मतदानसम्मको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको भन्दै निर्वाचन कार्यक्रमलाई पर सारिएको हो । आइतबार दिउँसो १ बजे सुरु हुने बन्दसत्रमा सहमतिमा केन्द्रीय सदस्यहरुको नाम घोषणा गर्ने तयारी भएको बताइएको छ ।
शनिबार दिउँसो बन्दसत्रमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिका लागि पाँच बजेसम्मको समय मागेका थिए । यदि सहमति नजुटे निर्वाचनमा जान सकिने उनले बताएका थिए ।
शनिबारको बन्दसत्रबाट माओवादीको विधान मस्यौदा पारित भएको छ । बन्दसत्रमा विधान मस्यौदा पेश गरेको स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले मस्यौदामाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिएपछि विधान सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
विधानअनुसार अब पार्टीको केन्द्रीय समिति ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत पूर्ण समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट चुनिनेछ । केन्द्रीय समिति २९९ सदस्यीय हुनेछ । यसअघि केन्द्रीय कमिटीले १० प्रतिशत मनोनित गर्ने भनिएकामा बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।
महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय समितिले पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारी चयन गर्नेछ । पोलिटब्युरो, स्थायी समिति र पदाधिकारी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा चयन हुनेछन् ।
५० प्रतिशतको पूर्ण समानुपातिकमा दलित, मुस्लिम, थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्र, महिला र युवाको ‘क्लस्टर’ बनाइएको छ ।
केन्द्रीय समितिमा सबै क्लस्टर र खुलाबाट गरी ३५ प्रतिशत महिला तथा २० प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
समूहगत छलफलमा अधिकांशले कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा र उमेर हद तोक्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर शनिबार विधान पारित गर्दा दुबै माग सम्बोधन भएन ।
नेकपा एमालेमा कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमा र ७० बर्षे उमेर हद दुबै लागू भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेसले पनि १४ औं महाधिवेशनबाट कार्यकारी पद (सभापति) मा दुई कार्यकालको सीमा लागू गरेको छ ।
माओवादीमा पदाधिकारी संख्या पनि केन्द्रीय समितिले तय गर्ने भएको छ ।






