काठमाण्डौ,२७ मंसिर ।
सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय कार्यसमितिको मतदाता र उम्मेदवार बन्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आइतवार यो आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘अहिले नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेका प्रत्यर्थी विपक्षीलाई सोभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
भक्तबहादुर बस्नेतसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले सरकारी शिक्षकहरू कांग्रेस प्रतिनिधि चुनिएको र त्यो प्रचलित कानुनको विपरीत भएको उल्लेख गर्दै शिक्षकलाई राजनीतिक दलका कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्यलाई रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा शिक्षकसमेत प्रतिनिधि भएर मतदानमा समेत संलग्न भएकाले रोक्न रिटमा माग गरिएको थियो ।
आदेशमा राष्ट्रसेवक शिक्षकलाई प्रचलित कानुनले राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाएको र भाग लिएमा सजायसमेत हुने व्यवस्था गरेको भन्दै सो कार्य कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘शिक्षक राष्ट्र सेवक कर्मचारी र देशमा नागरिकलाई शिक्षित बनाउने गुरुत्तर दायित्व बोकेका वर्ग हुँदा निजहरूलाई कुनै पनि दलको सदस्य भएर वा सदस्य समान भै राजनीतिमा भाग लिने कार्य कानुनसम्मत होइन ।’
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनलाई लक्षीत गरी रिट दायर भए पनि महाधिवेशन अन्तर्गत मतदान सकिन लाग्दा यो कुरा बाहिर आएकाले अदालतको आदेश लगनपछिको पोते जस्तै भएको छ ।
अदालतले मतदानको एकदिन अगाडि आइतबार उक्त आदेश दिए पनि सो कुरा सार्वजनिक नभएका कारण महाधिवेशनमा त्यसको प्रभाव पर्न पाएन ।
