शुक्रबारसम्म ‘फूल कोर्ट’ राख्ने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी काठमाण्डौ,३० कार्तिक ।
पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोध छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
न्यायालयमा देखापरेको समस्या र गतिरोधप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै समन्वय समितिले गतिरोध छिटो अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको समितिको बैठकले राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्नेगरी यथाशीघ्र निकास निकाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सम्बन्धित सबैलाई छिटो निकास दिने दिशामा पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका साथै बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको बेला समितिले पनि यथाशीघ्र निकासमा जोड दिएको हो ।
यस्तै बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सम्वर्द्धनमा जोड दिने निर्णय पनि गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
पाँच दलीय गठबन्धनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको उपस्थितिमा संयोजक रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षमा बैठक बसेको जानकारी दिए ।
बैठकमा देउवा र पौडेलसहित नेताहरु प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, कृष्ण प्रसाद सिटौला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, डा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अशोक राई, चित्रबहादुर केसी, दुर्गा पौडेल र वेदुराम भुसालको सहभागिता रहेको थियो ।
शुक्रबारसम्म ‘फूल कोर्ट’ राख्ने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी
बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको बैठकपछि आन्तरिक छलफलमा जुटेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले शुक्रबारसम्म ‘फूल कोर्ट’ राख्ने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी जुटाएका छन् । फुट कोर्टबाट नियमावली संशोधन गर्ने र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्नका लागि न्यायाधीशहरू सहमति नजिक पुगेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार बुधबार बिहान उक्त सहमतिलाई अन्तिम रूप दिन पुनः बैठक बस्नेछ । त्यसपछि शुक्रबारसम्म सर्वोच्च अदालतको ‘फूल कोर्ट’ ले नियमावली संशोधन गर्ने र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने गरी प्रक्रिया मिलाउने तयारी भएको हो ।
यद्यपि, न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग ‘बेन्च शेयर’ भने नगर्ने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च शेयर नगर्ने तर गोलाप्रथाबाट पेसी तोकेर आगामी आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतका काम कारबाहीलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने दिशामा सहमति नजिक पुगिएको स्रोत बताउँछ ।
यसअघि न्यायाधीशहरू र बार एसोसिएसनका पदाधिकारीबिच छलफल भएको थियो । छलफलमा न्यायाधीशहरूले जनतालाई दिने सेवा प्रवाहमा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
