काठमाण्डौं,२६ कार्तिक ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यायालयमा देखिएको संकट समाधानमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार विहान प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गरेका थिए ।
बिहीबार साँझ महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले मन्त्री बडूलाई भेटेर सरकार मौन रहन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
मन्त्री बडूले त्यही ब्रिफिङ गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायालयमा देखिएको विवादमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् ।
विवादलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको र समस्याको निकास अदालतबाटै होस् भन्ने चाहेको उनले बताए । कानूनमन्त्री बडूले पनि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादबारे सरोकारबाला पक्षहरुसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
विवादलाई नजिकबाट हेरिरहेको र यो लामो समयसम्म रहनुहुन्न भन्नेमा प्रष्ट रहेको समेत उनले बताए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन मूलगेटमै धर्ना दिँदै आएका छन् भने न्यायाधीशहरु पनि इजलास बहिस्कार गर्दै आएका छन् ।
