बिवाद समाधान गरेर महाधिवेशनको मिति तोक्न परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौँ,२६ कार्तिक ।
प्रतिनिधि चयन बिवादका कारण रोकिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशन अझै अनिश्चित छ ।
महाधिवेशनका लागि एकपक्षीय रुपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएको भन्दै एक पक्षले असहमति जनाएपछि अन्तिम समयमा आएर महाधिवेशन रोकिएको थियो ।
अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल अक्टोबर १८ देखि समाप्त भएकोले विधान मुताविक संरक्षक परिषदललाई जिम्मा दिनु पर्नेमा जिम्मा नदिएर आलटाल गर्ने काम भएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।
बिवादका कारण महाधिवेशननै रोकिएपछि परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले एनआरएनएभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाएर आउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ ।
बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री डा. नारायण खड्कासँग एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त, पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, संस्थापक महासचिव भिम उदास लगायतसँग छलफल भए पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।
यद्यपी एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्तले भने परराष्ट्र मन्त्रीसँगको छलफल सकारात्मक भएको र अव एनआरएनएको महाधिबेशन छिट्टै हुने दाबी गरे ।
बैठकमा मन्त्री खड्काले प्रतिनिधी छनौटका विषयमा भएको प्रगतिबारे चासो राखेका थिए । त्यसपछि एनआरएनए अध्यक्ष पन्तले कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठसहितको अनौपचारिक कार्यदलले तयार पारेको प्रतिनिधी छनौटका समाधान बारेको रिपोर्ट, हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले उठाएका सरोकार र समाधानका उपायसहितको लिखित सूची प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस अघिनै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले पूर्व अध्यक्षहरुबीच प्रतिनिधि छनौटका विषयमा सहमति गरेर आउन निर्देशन दिएका थिए ।
अध्यक्ष पन्तले एक दुई दिनभित्रैमा मतदाता सूची परराष्ट्र मन्त्रीलाई बुझाउने र महाधिवेशनको मिति तोक्ने बताए ।
एनआरएनएको दशौँ महाधिबेशनका लागि तयार गरिएको डेलिगेट्स सूचीमा व्यापक धांधली गरिएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले २ पटक एनआरएनएलाई पत्र लेखिसकेको छ ।
“विधिविधान मिचेर संस्थालाई एकलौटी रुपमा चलाइएको रहेछ । हामीले विधान अनुसार जानोस् भन्दा उल्टै हामी माथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइयो,“ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।’
हालै सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको पहिलो विश्व सम्मेलनले संरक्षक परिषदलाई समस्या समाधान गर्न पहल लिन आह्वान गरेको थियो । यस अघि एनआरएनएको कार्यकारी सचिवालयले पनि संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । तर पछि अध्यक्ष पन्तमाथि दबाब दिएर उक्त निर्णय लागू गर्न नदिइएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।
गत अक्टोबर १८ मा कार्यावधि सकिए पछि कुमार पन्त नेतृत्वको आइसीसी कामचलाउ बन्न पुगेको छ । त्यसैले निर्वाचन समितिसंग समन्वय गरी चुनाव तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिनु बाहेक अर्को उपयुक्त विकल्प नरहेको एनसीसी यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बताए ।
