काठमाण्डौ,५ असोज ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज पनि निर्णय दिन सकेन ।
उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो । आदेशमा निर्वाचन आयोग, संघीय संसद् सचिवालय र लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले के कति आधारमा निर्वाचन आयोगले दल त्यागसम्बन्धी कानुनमा टेकेर निर्णय गरेको हो, त्यसैगरी सभामुखले के कति आधारमा निर्णय गरेका हुन् सो को सक्कल फाइलको अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै निर्णय गर्ने भन्दै त्यस सम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो ।
सोमबार सो रिट निवेदनको सुनुवाइ नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएर नसकिएपछि सोमबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख घर्तीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ भएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा गएको भदौ २८ गते पेसी तोकिएको भए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । त्यसअघि गएको २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले त्यस विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सोमबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको थियो ।
अदालतले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गरेको मिले वा नमिलेको विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई लिखित जवाफ माग गरेको थियो भने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ पेस भएको तेस्रो दिन सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न भनेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले गएको भदौ १६ गते सभामुख सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख घर्तीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै तीन वटा रिट निवेदन दर्ता गरेकी हुन् ।
एमालेका १४ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरि उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको निष्कासनको कारबाही कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
एमालेले १४ जना आफ्ना दलका प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई गएको साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको र कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा गएको भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानुन अनुसार गर्नुपर्ने कार्य नगरेको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य अजय शाही र बिमला कुमारी खत्री वलीलाई पदमुक्त गरेको सूचना प्रकाशन नगरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती बिरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
