काठमाण्डाै,२२ भदौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
एमालेले बर्खास्त गरेका १४ जना सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको र निर्वाचन आयोगले पनि एमालेले कारबाही गरेका सांसद र केन्द्रीय सदस्यको संख्या गनेर नयाँ पार्टीको मान्यता दिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले ओलीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेकाे हो । अदालतले यही भदौ २८ गते छलफलका लागि दुवै पक्ष पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ ।
यस्तै आदेशमा निर्वाचन आयोगलाई पनि १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । जवाफ प्राप्त भएको तेस्रो दिनदेखि रिटमाथि सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् । त्यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले एमालेले सांसद पदबाट निष्कासन गरेका १४ जनामाथिको कारबाही असंवैधानिकरूपमा रोकेको भन्दै ओलीले माधव नेपालसहित १४ र झलनाथ खनाल समेतको सांसद पद खारेजीको मागसमेत गरेका छन् ।
