बुटवल,१० भदौ ।
आरक्षणको सूविधा सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो निर्णय बिरुद्ध रुपन्देहीमा क्रियाशील आदीवासी,जनजाती,दलित,मुस्लिम तथा सिमान्तकृत समुदायसँग सम्वद्ध संघ संस्थाहरु आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् ।
उनिहरु उत्पीडितवर्ग संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनको तयारीमा लागेका हुन् ।
उत्पीडितवर्ग संयुक्त संघर्ष समितिले आज बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आन्दोलनका कार्यक्रम बारे जानकारी गराएका हुन् ।
आन्दोलनको सुरुवातकै क्रममा आज पत्रकार सम्मेलन गरेको उत्पीडितवर्ग संयुक्त संघर्ष समितिले यही भदौ १३ गते प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र त्यस बिषयमा छिट्टै सरोकारवाला पक्षसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।
कार्यक्रममा उत्पीडितवर्ग संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक हरीओम बिके र सह संयोजक शंकर गाहाले आरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले जातीय,क्षेत्रीय,लैङ्गिक आधारमा प्राप्त संवैधानीक अधिकार कटौती गरेको भन्दै उक्त निर्णय पुनर्बिचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस बिरुद्ध आफुहरुले कानूनी र राजनीतिक रुपमा संघर्ष अगाडी बढाउने समितिले जनाएको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक नेपाल हरिओम विकेले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता,समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लेखिएकोमा सर्वोच्चको फैसला संवैधान प्रतिकूल रहेको बताए ।
सरकाले विगतमा पछाडि पारिएका लैङ्गिक, जातीय, धार्मिक, अपाङ्गता भएका समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यका सबै अङ्ग र शिक्षामा पहुँचको लागि निश्चित प्रतिशत महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत र दलितलाई ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेकोमा सर्वोच्चको फैसलाले उत्पीडित वर्गको अधिकार कटौति गरेको दाबी गरे ।
संघर्ष समितिका सहसंयोजक शंकर गाहाले सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनका लागि अदालत पनि जाने र दवावमूलक आन्दोलन पनि गर्ने बताए ।
सर्वोच्चको फैसलाले ७० वर्षदेखि आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम र सिमान्तकृत समुदायको आन्दोलन, ०६२-०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त आरक्षणको सुविधालाई पनि खोसेको उनिहरुको गुनासो छ ।
डा. विनयकुमार पंजियारको आरक्षण सुविधामा एमडी पढ्न पाउँ भन्ने मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको सुविधा ‘जातीय’ आधारमा नभएर ‘वर्गीय र आवस्यकता’ को आधारमा दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
