काठमाण्डौ,१० भदौ ।
नेकपा एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भएपछि एमालेका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आजबाट कुन दलमा बस्ने भन्ने छान्न पाउने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले बुधबार राति नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दल दर्ता गरेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दोस्रो संशोधन अध्यादेशले नयाँ दल गठन भएको २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
’नयाँ दल गठन भएको २१ दिनभित्र प्रदेश सभा सदस्यले प्रदेश निर्वाचन अधिकारी समक्ष र स्थानीय तहका सदस्यले जिल्ला निर्वाचन अधिकारी समक्ष स्वयं उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्नेछ’, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको नियमावलीमा भनिएको छ, ’सनाखत गरिएको विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयले ७ दिनभित्र आयोगमा पठाउनुपर्नेछ ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दर्ता भदौ ९ गते भएकोले सोही दिनलाई आधार मानेर एमाले जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार २१ दिनभित्र माधव नेपालको पार्टीमा जाने प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई दल त्याग अनुसार कारबाही हुने छैन । त्यसपछि पार्टी छाड्नेको हकमा पार्टीले कारबाही गर्न पाउनेछ ।
एमालेमै रहने कि नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा जाने भन्ने विकल्प खुला भएपछि विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यहरू को–कता जान्छन् भन्ने चासो बढेको छ । माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई एमालेमै राख्न प्रयास भइरहेका छन् ।
एमाले विभाजनको असर सबैभन्दा पहिला प्रदेश–१ को सरकारमा देखिनेछ । प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आजै राजीनामा दिएर यसअघि नेपाल समूहका भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
प्रदेश सभा सांसदहरू नेपालको पार्टीमा नजाऊन् भनेर उनी पक्षीय सांसदहरूलाई मन्त्रीको अफर गरिएको छ ।
यसअघि नेकपा एमालेका ५५ जना केन्द्रीय सदस्य र ३० जना संघीय सांसदहरूले बुधबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर नयाँ दल दर्ताका लागि सनाखत गरेका थिए ।
नयाँ दल दर्ता भएपछि संघीय संसदका सांसदहरूले भने नयाँ पार्टी छान्न पाउँदैनन् ।
