काठमाडौं,२ भदौ ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रति आपत्ति जनाएको छ ।
समाजका केन्द्रीय महासचिव रामकृष्ण बरालले एक विज्ञप्ति जारी गरी अध्यादेश प्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अकस्मात अन्त्य गरे लगत्तै सरकारले, राजनीतिक दलहरुको विभाजनलाई बढावा दिने गरि राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संसोधन) अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे पश्चात राष्ट्रपतिबाट यस सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जस्तै गल्ती दोहोर्याउदै लोकतन्त्रको मर्म विरोधि काम गरेको भन्दैं भ्रत्सर्ना गरेको छ ।
२०७७ वैशाखमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याइ गल्ति गर्दा शान्ति समाजले गत वर्ष पनि त्यस्तो अध्यादेशलाई लोकतन्त्रको मर्म विरोधी क्रियाकलापको संज्ञा दिँदै निन्दा एवं भर्त्सना गरेको स्मरण गराउदै विज्ञप्तिमा अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले पनि सोही गल्ती दोहोर्याउदै लोकतन्त्रको मर्म विरोधी क्रियाकलाप गरकोमा शान्ति समाजले निन्दा एवं भ्रत्सर्ना गरेको छ ।
