काठमाण्डौ,२७ साउन ।
सरकारले मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले उक्त कुराको जानकारी दिएकी हुन ।
मन्त्रालयद्धारा बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत उपयोग गर्न दिने र किसानलाई सिचाइँमा प्रयोग हुने विद्युतमा अधिकतम सहुलियत दिने निर्णय गरेको बताइन् ।
त्यस्तै आयातित ग्यासलाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत् महसुल दरमा पनि समायोजन गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
‘विदेशी ग्याँस छोडौँ, स्वदेशी बिजुली जोडौँ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लैजाने मन्त्री भुसालले बताइन् । यसै वर्षभित्र ५० ओटा विद्युतीय गाडी चार्जिङ स्टेशन बनाउने तथा हेभी ड्युटीका गाडीबाहेक ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने पनि उनले जानकारी दिइन् ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विश्वसनीय र भरपर्दो जल तथा मौसम सेवा उपलब्ध गराउने, स्यालो ट्युबेल सीमान्तकृत र साना किसानको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएको भन्दै विद्युत् बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८० प्रतिशत र अन्य समयमा पूर्णरूपमा छुट दिने नीति सरकारले लिएको मन्त्री भुसालले स्पष्ट पारिन् ।
यसअघि सञ्चालनमा आइ विद्युत् महसुलको बक्यौताका कारण सञ्चालन हुन नसकेका डीप ट्युबेलको जरिबाना मिनाहा गरिने र सातै प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश नं. १ मा दूधकोसी र तमोर आयोजना अघि बढाउन लागेको बताउदै मन्त्री भुसालले प्रदेश नं. २ मा ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादनको तयारी गरिएको, वाग्मतीमा कुलेखानी र सुनकोसी ३, गण्डकी प्रदेशमा बूढीगण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा नौमुरे र माडी, कर्णालीमा नलगाड र सुदूरपश्चिममा सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढाउने सरकारको योजना रहेको मन्त्री भुसालले बताइन् ।
त्यसैगरी निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र समयमै गुणस्तरीय काम गर्नेलाई पुरस्कार तथा नगर्नेलाई दण्ड गर्ने आउँदो कार्ययोजना रहेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
मन्त्री भुसालले कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, कोसी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ती–काठमाण्डौ, मस्र्याङ्दी–काठमाण्डौ लगायतका करिडोरका प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने, इनरुवा–ढल्केबर–हेटौँडा ४०० केभी लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने, बुटवल–गोरखपुर, बुटवल–अत्तरिया, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, सेती कोरिडोर, कोसी करिडोरको ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी समेत दिइन् ।
त्यस्तै सबै जिल्लामा दुई वर्षभित्र पूर्णरूपमा विद्युतीकरण गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन भौगोलिक कारणले पुग्न नसकेका ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जाद्वारा देशैभर विद्युतीकरण गर्ने मन्त्री भुसालले बताइन् ।
मन्त्रालयले आउँदा दिनमा वितरण लाइन तथा सबस्टेशनको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्ने, सहरी क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई भूमिगत गर्ने र विस्तार गर्ने, देशभर स्मार्ट मिटर जडानलाई विस्तार गर्ने, सबस्टेशनलाई अटोमेशन गर्ने, चोरी तथा चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने उनले बताइन् । अहिले १६ दशमलव ९३ प्रतिशत विद्युत चुहावट रहेको र त्यसलाई १४ प्रतिशतमा झार्ने कार्यक्रम अघि सारेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ ।
मन्त्री भुसालले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतीयोग्य जमिनमा विद्युतीकरणका काम अगाडि बढाउने, सबै कृषियोग्य जमिनमा सिचाइँको व्यवस्था पु¥याउने तथा कृषिको उत्पादन बढाएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने बताइन् ।
