बुटवल,२५ साउन । सरकार टिकाउन एकपछि अर्को रणनीति अख्तियार गर्दै आएको शंकर पाेखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज फेरि अर्को रणनीति अगाडि सारेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाेखरेल विरूद्व प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभाकाे विशेष अधिवेशन राेक्न माग गर्दै पुर्वमन्त्री समेत रहेका सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका एक प्रदेश सभा सदस्य सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।
प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन राेक्न माग गर्दै प्रदेश सरकारका पुर्व उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी साेमबार सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले दिएको रिट दर्ता भएको जानकारी दिए । यसअघि अधिवक्ता प्रवेश केसीले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिएका थिए । रिट दिन अधिवक्ता केसीको हकदैया नहुने भन्दै उक्त रिट आइतबार दरपीठ भएको थियो ।
त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको सत्तारुढ दल एमालेकै सांसद अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको हो ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित साउन १९ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न साउन २७ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेले सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षसम्म मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री पाेखरेलले अपनाउदै आएको रणनीतिलाई विपक्षी दलहरूले भने मुख्यमन्त्री पाेखरेलकाे नयाँ फन्डाकाे संज्ञा दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरूद्दिन खाँनले आत्मसन्तुष्टिका लागि मुख्यमन्त्रीले नयाँ फण्डा निकाले पनि त्यो सफल नहुने दाबी गरे ।
एक चाैथाई सांसदहरूले विशेष अधिवेशन माग गरे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै उनलेे संवैधानिक दायरा भित्र रहेर आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशन नराेकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
