काठमाडौं,२५ साउन ।
प्रदेश सभा सदस्यमा पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेशको माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका ३ पदमुक्त प्रदेश सभा सदस्यकाे मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
परेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद पद गुमाएका तीन पूर्वसांसदले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
साेमबार सर्वाेच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उनीहरुको माग प्रदेश सभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
पार्टीले निष्कासन गरेपछि सांसद पद गुमाएका प्रदेश सरकारका ३ जना मन्त्री विजयबहादुर यादव, सन्तोषकुमार पाण्डेय र कल्पना पाण्डेय सर्वोच्च गएका थिए ।
सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारमा सहभागी ३ मन्त्रीलाई प्रदेश सभा सदस्यमा पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसंगै शंकर पाेखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार थप कमजोर भएको छ ।
