काठमाडौ,२१ साउन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीहरूकाे मुद्दाको सुनुवाइ पुनः सरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाकाे कारबाहीमा परी प्रदेश सभा सदस्यबाट पद मुक्त भएका प्रदेश सरकारका ३ जना मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डे,बिजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्सालले प्रदेश सभा सदस्यमा पुनर्बहालीकाे माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आज हुने भनिएको सुनुवाइ पुनः सरेको हो ।
यसअघि मंगलबारका लागि तय भएको सुनुवाइ साे दिन हेर्न नभ्याइएपछि बुधबार सुनुवाइ हुने भनिएकोमा उनिहरूकै कानुन व्यवसायीकाे अनुरोधमा आजका लागि सारिएको थियोे ।
आजको सुनुवाइ पनि रिट निवेदकहरूकाे कानुन व्यवसायीकै अनुरोधमा सारिएको जनाइएको छ ।
विपक्षी गठवन्धन दलहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनको कसरत गरिरहेका बेला रिट निवेदककै तर्फबाट सुनुवाइ सारिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।
उनिहरूकाे मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिए शंकर पाेखरेल नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा पर्ने छ ।
मुख्यमन्त्री पाेखरेल बिरूद्व विपक्षी गठवन्धन दलले प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरि बिशेष अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष समावेदन दिएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले यही साउन २७ गतेका लागि बिशेष अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् ।
पार्टीको निर्देशन ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै जनता सामजवादी पार्टीले प्रदेश सरकारमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरू सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा जसपासँगै माओवादी पार्टीबाट निर्वाचन जितेका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले पनि प्रदेश सभा सदस्य पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
उनीहरुकाे मुद्दाको सुनुवाइ भदौ ८ गते हुदैछ ।
