समाज बिकासको नियमले भन्छ कुनै पनि समाज निरन्तर बिकास क्रममा रहदा अग्रगमनलाइ पछ्याएर अघाडी बढ्छ। राजनैतिक सामाजिक चेतनाको बिकास पनि स्वभाविक रुपमा अग्रगामी दिशा तर्फ नै अघि बढ्छ। अग्रगमन लाई रोकियो छेकियो भने रुपान्तरणको लागि बिचारधारात्मक बिद्रोह मस्तिष्कमा जन्मिन्छ अनि आन्दोलन र क्रान्ती हुने गर्छ।
जब बिद्रोह आन्दोलन नागरिकको पन्जाबाट देशी बिदेशी शक्तिको पन्जामा पुग्छ त्यहा क्रान्न्तिको सारतत्व प्रतिक्रान्तिमा वा पश्चगमनमा बदलिन्छ। फाइदा देशलाइ भन्दा क्रान्ती हाता पारेका देशी बिदेशी शक्तिलाइ हुन्छ।
नेपालमा लामो सशस्त्र द्वन्द्व र ६२/ ६३ को संयुक्त जनआन्दोलन को परिणाम देश धर्म निरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो।
क्रान्तीको लागि मस्तिष्कमा अर्ध सामन्ती अर्ध औपनिबेशिक पिछडिएको परनिर्भर आर्थिक सामाजिक अवस्था बाट मुक्ती दिलाइ स्वतन्त्र समृध्द नया नेपाल निर्माणको लोकप्रिय नारा बोकेर शुरु गरिएको थियो।
गरिबी बेरोजगारी असमानता अन्याय हटाएर समृध्दि ल्याउन भनिएको आन्दोलन थाहै नभएको संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा आएर टुङ्गियो।
तत्कालीन माओवादी बिद्रोह ताका दक्षिण पश्चिमका शक्तिशाली देशले भु सामरिक र संबेदनसिल मुलुक नेपालमा आफ्नो स्वार्थ बमोजिम सरकार र माओवादी दुबै तिरका अफ्ठ्यारामा खेलेर वा एक आपसमा जुधाएर दोहोरो लविङ्ग गरि आफ्ना एजेन्डाहरु अघि बढाउन दवाव दिएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भै सकेको कुरा हो।
देशको आन्तरिक द्वन्द्वको समाधान गर्न दिल्लिमा बसेर १२ बुदे गरिनु, सम्बिधान निर्माण ताका बेलायती राजदुत र इयु ले धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पत्र काटेरै आदेश दिनु,आन्तरिक द्वद्वको समाधानमा अनमिन डाकिनु, राजनैतिक बाध्यतामा अन्तरिम संविधान पटकपटक संसोधन गर्दै राष्ट्रिय हित बिपरितका एजेन्डामा सम्झौता गर्नु जस्ता कुराले देशको ब्यावस्था सम्बिधान अर्थतन्त्र बिदेशिशक्तिहरुको चङ्गुलमा पुगेको छ।
संविधान निर्माणताका गरिएको जनमत सर्भेक्षणमा ९०% जनताले धर्म निरपेक्षता हुनु हुदैन भनेर गरेको फैसालालाइ रद्दिमा फालेर एकाएक रातको १२ बजे सदनमा धर्म निरपेक्षता घुसाएको कुरा स्मरण गर्न जरुरी छ।दशकौ लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको शान्तिपुर्ण निकास र दलिय ब्यावस्थामा नेताहरुले क्षमा याचना मागेपछी आजित जनता केही राम्रो होला भन्ने आशा र संघर्ष बाट आएको नेतृत्व र दल प्रतिको भरोसाले गर्दा मौन रहेका थिए।
संविधान कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेशको गठन सिमान्कन नामाकरण राजधानी जस्ता बिषयहरु अझै सम्म अन्यौलमै छन। प्रदेश सरकार संघीय सरकारमा भाग नपुगेका दलका नेता कार्यकर्ता हरुलाइ भाग पुर्याउने थलो मात्र भएको छ।
गरिबी भोकमरी बेरोजगारी अभावमा बाचेका जनतालाइ गुमराहमा पारी साम्यवादी रुमाली कल्पनामा लठ्ठै बनाएर गणतन्त्रको पेडा भित्र रोमलेर संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको बिषालु भाङ्ग खुवाइको थियो।जब पेडाको स्वाद हराउदै गयो तब जनताले बिषालु भाङ्गको अर्थ बुझ्न थाले र संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बारे प्रश्न उठन शुरु भयो।
राजनीति कुटनिती अर्थनिती सर्वत्र गन्हाएको ब्यवस्था र प्रायः असफल नेताहरुको शासन शैली चिन्तन आचरण नीति बिचार बिरुध्द आलोचना गर्न तैयार हुने तर तिनै नेताले जवरजस्ती ल्याएको संघीयता धर्मनिरपेक्षता बारे चै मौन रहनु पर्ने ?
बैकल्पिक राजनिती गर्ने पार्टी ले संघीयता खारेज र धर्म निरपेक्षता बारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव अघि सार्दा पश्चगामी यात्रा भनेर भन्नेहरुले जवाफ दिन सक्नु पर्छ के नेपालमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्याएर नेपाल अग्रगमन तर्फ कुदिरहेको छ? संघीयता नहुदा र धर्मबारे जनताको फैसाला सुन्दा अग्रगमन सकिन्छ?
अग्रगमन के हो ? अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नु, बिदेशी हस्तक्षेप बढ्नु, बिश्वब्यापी नेपालको सान मान हराउनु, गरिबी बेरोजगारी बढ्नु, भ्रष्टाचार अनियमितताले सिमाना नाघ्नु, जातिय क्षेत्रीय द्वद्व बढ्दै जानू, धर्मान्तरण आगो सरी फैलनु सनातनी सस्कृती मन्दिर मस्जिद र गुम्बाहरु बिनाश हुँदै चर्चहरु देशव्यापी खडा हुनु राष्ट्रिय एकता खल्बलिनु नै अग्रगमन हो? हो भने पश्चगमन के हो?
लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा संघीयता धर्म निरपेक्षता आफैमा निरपेक्ष कुरा होइन, नागरिकको चाहनामा भर पर्ने कुरा हो।विश्वभर १४० मुलुकहरु मध्ये जम्मा ३० देशमा संघीयता छ संघीयतामा गएर असफल भएर ४ देशहरु एकात्मक शासन ब्यावस्थामा फर्किएका छन अत: संघीयता स्विकार गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा देश काल परिस्थिती सङ्ग जोडिएको हुन्छ।
भौगोलिक वा जनसान्खिक हिसावले नेपालमा संघीयता जरुरी छैन नेपालको छिमेकी देश भारतको उत्तर प्रदेशमा १० करोड भन्दा बढी जनसंख्या छ तर उक्त जनसंख्या नेपालको भन्दा ३ गुणा बढी हो तर त्यहा थप प्रदेशको बिभाजन भएको छैन नेपालमा शुरुमा १४ प्रदेशको अवधारणा आएको थियो। जनदवावले घटाएर ७ प्रदेशमा सिमित गरिएको कुरा पनि यहाँ सम्झिनु जरुरी हुन्छ।यधपी सिमान्कन राजधानी नामाकरण जस्ता अनेकन तुसहरु बिस्फोटन हुने प्रतिक्षामा बाकिनै छ्न। अल्पसंख्यक समुदाय र जातिय बिभिदिकरणलाइ संघीयतामा समाधान गर्न खोज्नु अल्पसंख्यक माथी फुटाउ र राजगर को सिद्धान्त हो त्यो थप हानिकारक कुरा हुन्छ।
नेपाल जस्तो भु सामरिक र संबेदनसिल मुलुकमा सार्वभौम अधिकारको बिभाजन गर्ने संघीयता भन्दा जनता र सिङ्गो देशप्रती उत्तरदायी केन्दृकृत बलियो राज्य नै जरुरी हुन्छ।
संघीयता आज संघीयता चाहनेहरुको निम्ति पनि अधुरो र असन्तोस प्रद छ भने संघीयता नचाहनेहरुको निम्ति देश र जनताको निम्ति केवल बोझ मात्र भएको छ।नेता कार्यकताको जीवन ब्यावस्थापन तथा भुरेटाकुरे महासामन्तहरुको गफ गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने थलो संघीयता भएको छ।समाज र राष्ट्रको अनावश्यक पिलो हुर्काएर रङ्गाएर राख्नु भन्दा निचोरेर फाल्नु नै अग्रगामी कदम हो।गाउँ गाउमा सिंहदरवारको नारा साकार पार्न स्थानिय निकायको सवलिकरण र बैज्ञानिक बिकेन्दृकरण गर्न सकिन्छ।
संघीयता पुरै खारेज गर्नु पर्ने तर धर्म निरपेक्षता बारे जनमत संग्रह मार्फत समाधान खोज्न प्रस्ताव अघि सारेका रविन्द्र मिश्र लाई कमल थापा सङ्ग जोड्नेहरुले चित्र बहादुर के सि सङ्ग जोड्न चाहिँ खोज्दैन किनकि उनिहरुले सचेत पुर्वाग्रह राखेर प्रतिगामी कित्ता तर्फ धकल्न चाहन्छन।
एजेन्डाका हिसावले चित्र बहादुर केसि सङ्ग संघीयता खारेजिको मुद्दामा सत प्रतिशत कुरा मिलेको छ भने कमल थापाको हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा माथी ५०% मात्र किनकी जनमत संग्रह भन्नू र हिन्दु राष्ट्र घोषणा भन्नू फरक कुरा हो।
धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह किन?
कुनै पनि बिचार एजेन्डा राम्रो नराम्रो आफैमा सापेक्षित कुरा हो तर त्यस्को कार्यन्वयन खास लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया मार्फत हुनु र बलजफ्ती हुनु फरक कुरा हो।लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार पार्टीले दुरगामी महत्वका प्रस्तावहरु जनानुमोदित गराएर कार्यान्वयन गर्न खोज्छ।लोकतन्त्रको पर्याय धर्म निरपेक्षता होइन लोकतन्त्रको वास्तविक सारतत्व त लोकतान्त्रिक प्रकृया मार्फत धर्मनिरपेक्षताको निरुपरण गर्नु हो।
देश लाई एकताको मार्गमा डोर्याएर कल्याणकारी लोकतन्त्रको सारतत्व सहित समतामूलक समृध्दिको गन्तव्यमा पुर्याउने एजेन्डा अघि बढ्दा कतिपय बुझेर नबुझेर स्यालहुइयाको स्वरमा प्रतिगमन भनेर चिच्याउन शुरु गरेका छ्न ! प्रतिगमन र पश्चगमन त त जनताको अभिमत बिपरित संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लादेर शुरु गरिएको थियो।
धर्म निरपेक्षतावादी बनेर धर्मान्तरण बढाउने र सनातन सस्कृतिको बिलोपिकरण गर्ने देशघाती अतिवाद र लोकतान्त्रिक विधि प्रकृयाको मतलवनै नराखी हिन्न्दु राष्ट्रको घोषणा गर्न खोज्ने अन्धानुवाद बिरुध्द बिश्वजनमतलाइ भरोसामा राख्दै इतिहासमा राजनीतिक नेतृत्वले गरेको गल्ती लोकतान्त्रिक ढङ्गले जनतालाइ साक्षी राखेर सच्याउने आट शाहसको मध्यमार्गी बाटो नै जनमत सङ्ग्रह हो। जनताको फैसाला सङ्ग डराउनेहरु राजनितीमा अघि सर्नु पश्चगामी कुरा हो।
