काठमाडौ,४ साउन ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको चार दिनमै देउवाले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् । देउवाले १६५ मत प्राप्त गरेका छन् । संसदमा उपस्थित २४९ मध्ये विपक्षमा ८३ र तटष्थमा १ मत खसेकाे छ ।
आइतबार बेलुका बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नाे दल नेपाली कांग्रेस सहित देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संस्थापन पक्षकै केही सांसदको समेत मत प्राप्त गर्न सफल भए । त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को दुवै समूहबाट देउवाले विश्वासको मत पाएका छन् ।
सर्वोच्चको परमादेश पछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार आइतबार विश्वासको मत लिएका हुन् । विश्वासको मत पाउन प्रस्तावका पक्षमा १३६ मत आवश्यक थियो।
कांग्रेस सभापति देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । साथै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी एक साताभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको थियो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान भएपछि १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गरेका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो ।
फैसलाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सरकार गठनको अन्तिम विकल्प हुने भन्दै विश्वासको मत दिएकै आधारमा ह्वीप नलाग्ने र सांसदहरूमाथि कारबाही गर्न नसकिने भनी व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले उपधारा ५ बमोजिम दाबी गर्न नमिल्ने आदेश पनि दिएको थियो। जेठ ७ गते राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र देउवा दुवैको दाबी नपुगेको निर्णय गरेकी थिइन् ।
देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूहका १२ र जनमोर्चाका १ गरी १४९ सांसदको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए।
ओलीले पनि एमालेका सबै १२१ र जसपाका ३२ सांसद गरी आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए। राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति नै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
त्यसपछि एमालेको नेपाल– समूहसहित कांग्रेस, माओवादी, जसपाको यादव समूह र जनमोर्चाका गरी १४६ सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन देउवाले कांग्रेसका र माओवादी केन्द्रका दुई/दुई गरी पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन् ।
नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने नेताहरू पार्टीमा नरहने निर्णय गरेका बेला नेपाल समूह समूह सहित ओली समुहमा समेत विभाजन आएको छ।
नेकपा एमालेका माधव नेपाल सहित केही नेताले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए भने नेपाल पक्षधर १० जना मतदानमा सहभागी भएनन् । ओली समूहकै आठ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिए । नेपालसहित एमालेका २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए भने १० जना तटस्थ बसेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिने क्रममा दुवैतिर खटपट उत्पन्न हुँदा ओली र नेपाल दुवैलाई घाटा भएको छ। नेपाल समूहका सांसदले पार्टी नेतृत्वलाई एकताका लागि दबाब दिने भन्दै संसद् भवनबाट बाहिरिएको बताए पनि ओली समूहका सांसदले पार्टीको ह्विप उल्लंघनबारे केही बताएका छैनन् ।
ओली समूहमा रहेका सांसद हीरा केसी, पार्वती विशुंखे, कलिला खातुन, बिना बुढाथोकी, धनबहादुर बुढा, समिना हुसेन, प्रेम आले र किसान श्रेष्ठले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए।
आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि देउवालाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले देउवालाई विश्वासको मत दिने नेताहरू एमालेमा नरहनेसमेत बताएका थिए।
देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने एमाले सांसदहरूमा माधवकुमार नेपाल, विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, कल्याणी खड्का, मेटमणि चौधरी, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, पार्वती विशुङ्खे, हिरा केसी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसान, गोपाल बम, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, विना बुढाथोकी, सरला यादव, पुष्पाकुमारी कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, सविना हुसेन र कृष्णलाल महर्जन रहेका छन् ।
